विशेष मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याला (पीएमएलए) आव्हान देणार्‍या २५० याचिका फेटाळून लावत या कायद्यात झालेले बदल योग्य असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिला आहे. या कायद्यांतर्गत गुन्हा करून जमवलेली संपत्ती, त्याचा शोध घेणे, संपत्ती जप्त करणे आणि आरोपींना अटक करणे आदी कारवाई योग्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ‘धोकादायक’ असल्याचा दावा करत याप्रकरणी फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय देशातील १७ विरोधी पक्षांनी घेतला आहे.
काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, आम आदमी पार्टी, सीपीआयएम, समाजवादी पार्टी आणि राष्ट्रीय जनता दलासह इतर १७ पक्षांनी याबाबत स्वाक्षरीचे निवेदन जारी केले आहे. या निवेदनातआम्हाला आशा आहे की हा भयानक निर्णय अल्पकाळ टिकेल आणि घटनात्मक तरतुदी पुन्हा एकदा लागू होतील, असे म्हटले आहे. या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे.
प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग कायद्याविरोधात (पीएमएलए) सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल २५० याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, पण ईडीच्या कार्यात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयात न्या. खानविलकर, न्या. रवीकुमार आणि न्या. माहेश्वरी यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते.
काय म्हटले होते न्यायालय?
गुन्ह्याची रक्कम, शोध आणि जप्ती, अटक करणे, मालमत्ता जप्त करणे आणि जामीन या दुहेरी अटींवरील पीएमएलएच्या कठोर तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्या आहेत. ईडीची प्रक्रिया कायद्याला धरून आहे. त्यांची अटक करण्याची प्रक्रिया मनमानी नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच एखाद्या आरोपीला संशयाच्या आधारे अटक करताना त्यांना तक्रारीची प्रत देण्याचीही गरज नाही. आरोपीला कोणत्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे केवळ त्याची माहिती देणे पुरेसे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. ईडीचे अधिकारी पोलीस अधिकारी नसल्यामुळे पीएमएलएअंतर्गत गुन्ह्यात दुहेरी शिक्षा होऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
