देशभरातील सरकारी शाळांमध्ये इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंत शिकणाऱ्या मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड देण्याचे निर्देश मागणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारचे उत्तर मागितले आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मागितले उत्तर
मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने मध्य प्रदेश मधील डॉक्टर आणि सामाजिक कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावून त्यावर त्यांचे उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणी सर्व राज्य आणि केंद्र सरकारने उत्तर सादर करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हे ही वाचा – लॉकडाऊन नको, चीनमध्ये सरकारविरोधातील आंदोलनात 10 जणांचा मृत्यू
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमके काय म्हटले
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची मदत मागितली आणि सांगितले की याचिकाकर्त्याने सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील मुलींच्या स्वच्छता आणि स्वच्छतेचा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
पीआयएल म्हणजे काय
जनहित याचिकेत सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळेतील मुलींना सॅनिटरी पॅड देण्यासोबतच स्वतंत्र शौचालयाची व्यवस्था असायला हवी असे म्हटले आहे. डॉक्टर आणि सामाजिक कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी त्यांच्या जनहित याचिकेत नमूद केले आहे की तरुण मुली योग्य ती स्वच्छता राखू शकत नाहीत. पुढे त्या म्हणाल्या की, सरकारतर्फे उचलण्यात असलेली सर्व पावले हे करण्यास सक्षम नाहीत.
हे ही वाचा – काँग्रेसने व्होट बँकेसाठी दहशतवादाला पोसले; पंतप्रधान मोदींचा गंभीर आरोप
