सर्वोच्च न्यायालयाने ईडब्ल्यूएस आरक्षणावरील निर्णय राखून ठेवला

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मंगळवारी 103व्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला. केन्द्र सरकारने 103वी घटना दुरुस्ती करून 10 टक्के सवर्ण आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार शिक्षण तसेच सार्वजनिक सेवांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना (ईडब्ल्यूएस) 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.

सरन्यायाधीश उदय लळीत, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांच्या घटनापीठासमोर सात दिवस सुनावणी झाली. शेवटच्या दिवशी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केंद्र सरकारच्या युक्तिवादाला उत्तर दिले. जानेवारी 2019मध्ये 103व्या घटनादुरुस्तीअंतर्गत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करण्यात आला. याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

एससी, एसटी आणि ओबीसी यांच्यातही गरीब लोक असतात. अशा वेळी आरक्षण केवळ सामान्य वर्गातील लोकांनाच का दिले जाते, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. शिवाय, यामुळे 50 टक्के आरक्षण नियमाचे उल्लंघन होते. आधीच ओबीसींसाठी 27 टक्के, एससीसाठी 15 टक्के आणि एसटीसाठी 7.5 टक्के कोटा निश्चित केला आहे. अशा वेळी 10 टक्के ईडब्ल्यूएस कोट्यामुळे 50 टक्के नियमांचे उल्लंघन होते.

एससी-एसटीसाठी आधीपासून आरक्षण असल्याने त्या वर्गाला अनेक लाभ मिळत आहेत. त्यामुळे ईडब्ल्यूएस कोट्यावर सामान्य वर्गाचा अधिकार आहे. या कायद्यान्वये त्यांना जर असा लाभ मिळाला तर, ते क्रांतीकारक पाऊल ठरेल, असा दावा मागील सुनावणीच्या वेळी सरकारतर्फे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी केला होता.

अनुच्छेद 15 (6) आणि 16 (6)च्या अनुसार हा कायदा करण्यात आला आहे. याद्वारे मागसलेल्या आणि वंचितांना शिक्षणात प्रवेश आणि नोकरीत आरक्षण दिले जाते आणि 50 टक्क्यांची सीमा ओलांडतही नाही, असे अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल म्हणाले होते.

सरकारचा दावा
साधारणपणे तीन वर्षांपूर्वी लोकसभेत सर्वणांना आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. त्यावेळी आपल्या भाषणात तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ही मागासवर्गासाठीच आहे. मात्र हे विधेयक सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण असलेल्या वर्गासाठी आहे. त्यामुळे हा कायदा कोर्टात टिकेल, असा युक्तीवाद त्यांनी केला होता.

तर, हे आरक्षण न्यायालयामध्ये किती टिकेल? याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी त्यावेळी शंका उपस्थित करतानाच, या आरक्षणाचा लाभ केवळ शहरातील काही सुशिक्षित कुटुंबातील मुलांनाच होईल; पण खेड्यातील मुले मात्र यात मागे पडतील, अशी भीती व्यक्त केली होती.