नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाची भाषा इंग्रजी (Supreme Court Language) असल्याने अनेक सामान्य नागरिकांना न्यायालयात आपली बाजू मांडता येत नाही. तसंच, काहींना वकील करणेही परवडत नसल्याने अनेकजण स्वतःची बाजू स्वतःच मांडत असतात. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायमूर्तींना हिंदी भाषा समजत नसल्याने अडचणी निर्माण होतात. असाच प्रकार सर्वोच्च न्यायालयात झाला आहे. एका याचिकाकर्त्याने आपली बाजू हिंदीत मांडायला सुरुवात केली. परंतु, न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि ऋषिकेश रॉय यांना हिंदी भाषा समजली नसल्याने त्यांनी ४ डिसेंबरपर्यंत सुनावणी स्थगित केली आहे. तसंच, याचिकाकर्त्याची बाजू मांडण्याकरता एका वकिलाला मदत करण्यास सांगितले आहे.
हेही वाचा – माजी पंतप्रधान राजीव गांधींच्या हत्या प्रकरणातील 6 आरोपींची सुटका; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
एका याचिकाकर्त्याने स्वतःची बाजू स्वतःच लढवायचं ठरवलं. मात्र, त्याने हिंदीत स्वतःची बाजू मांडण्यास सुरुवात केली. परंतु, खंडपीठातील न्यायमूर्तींना हिंदी भाषा समजली नाही. या न्यायालयाची भाषा इंग्रजी आहे, कृपया इंग्रजीत बोला असे आदेश दिल्यानंतरही संबंधित याचिकाकर्त्याने हिंदीतच आपलं म्हणणं मांडलं. तसंच, त्याने काही कागदपत्रेही सादर केली. परंतु, त्याचं म्हणणं न्यायमूर्तींपर्यंत पोहोचलंच नाही. अखेर, तिथे उपस्थित असलेल्या एका वकिलाने याचिकाकर्त्याला मदत केली. याचिकाकर्त्याने हिंदीतून केलेल्या नोंदी वकिलाने इंग्रजीतून केल्या. लाईव्ह लॉच्या मते, तिथे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवानसुद्धा उपस्थित होत्या. त्यांनीही या याचिकाकर्त्याची बाजू इंग्रजीतून न्यायमूर्तींपर्यंत पोहोचवली. तसंच, याचिकाकर्त्याला वकील पाहिजे असल्याचंही माधवी दिवान यांनी न्यायालयाला सांगितलं. त्यानंतर, कोर्टाने त्याच वकिलाला याचिकाकर्त्याची मदत करण्याच्या सूचना केल्या, ज्याने त्याला मदत केली होती.
याप्रकरणातील सुनावणीदरम्यान, कोर्टाने वकिलाला याचिकाकर्त्याची मदत करण्यास सांगितले. वकिलानेही त्याची मदत करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणी ४ डिसेंबरपर्यंत स्थगित केली आहे. या प्रकरणातील सर्व तथ्यांचा अभ्यास करून पुढील सुनावणीला हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. हे प्रकरण जरा गुंतागुंतीचे आहे. तुम्ही तुमचा वेळ घेऊन याबाबत संपूर्ण अभ्यास करण्याच्या सूचना वकिलाला देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता याप्रकरणाची पुढची सुनावणी ४ डिसेंबर रोजी होणार आहे.