नवी दिल्ली : पतीसोबत शारीरिक संबंधासाठी नकार देण्याचा अधिकार महिलांनाही अधिकार असल्याचे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश दीपक गुप्ता यांनी व्यक्त केले. ते लाईव्ह लॉ च्या 10 वर्धापन दिन व्याख्यानमालेतील गेल्या दशकातील मूलभूत अधिकारांमधील विकास या विषयावर ऑनलाइन व्याख्यान देताना बोलत होते.(The wife can also deny the husband physical intercourse Opinion of Supreme Court Justices)
सध्या मुद्दा आहे तो परपुरुषांकडून होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराचा मात्र, वैवाहिक बलात्काराचा मुद्दाही तेवढाच ज्वलंत आहे. याबाबत बोलताना माजी न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी महिलांनाही नाही म्हणण्याचा अधिकार आहे. पत्नीला पतीला शारीरिक संबंधांसाठी नकार देण्याचा अधिकार आहे. फक्त तुम्ही पती पत्नी आहात म्हणून पत्नीला शारीरिक संबंधांना नाही म्हणून शकत नाही का? जेव्हा ती ‘नाही’ म्हणते तेव्हा तिचा अर्थ नाही असाच होतो असेही ते या व्याख्यानमालेत म्हणाले.
भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 375 नुसार, बलात्कारामध्ये सर्व प्रकारच्या लैंगिक अत्याचाराचा समावेश होतो ज्यामध्ये स्त्रीच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध असतात.
कर्नाटक उच्च न्यायालयातील याचिकेचाही समावेश
11 मे, 2022 रोजी, न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती सी हरी शंकर यांचा समावेश असलेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने, आयपीसीमध्ये वैवाहिक बलात्काराला दिलेल्या अपवादाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या तुकड्यावर विभाजित निर्णय दिला. न्यायमूर्ती शकधर यांनी हा अपवाद असंवैधानिक असल्याचे मत मांडले, तर न्यायमूर्ती हरी शंकर यांनी अपवाद “समंजस फरकावर आधारित असल्याचे सांगून त्याची वैधता कायम ठेवली. या खटल्यात कायद्याचे महत्त्वाचे प्रश्न असल्याने न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची परवानगी दिली. आता, सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिकांचा एक समूह सूचीबद्ध आहे, ज्यात कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील समाविष्ट आहे ज्यात पुरुषाने आपल्या पत्नीवर बलात्कार केल्याबद्दल खटला चालवण्याची परवानगी दिली आहे.
सुनावणीत दिला होता निकाल
न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर यांच्या नेतृत्वाखालील सुप्रीम कोर्टात इंडिपेंडेंट थॉट वि. युनियन ऑफ इंडिया या खटल्याच्या सुनावणी झाली होती, त्या खटल्याचा न्या. दीपक गुप्ता हे भाग होते. 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या अल्पवयीन पत्नीशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा बलात्काराचा गुन्हा समजला जाईल असा महत्वपूर्ण निकाल या खटल्यात देण्यात आला होता.
