पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना व्हायरस महामारीमध्ये कोलमडून पडलेली अर्थव्यवस्था उभी करण्यासाठी मंगळवारी २० लाख कोटी रुपये आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. विविध देशांनी घोषित केलेल्या पॅकेजांपेक्षा सर्वात मोठे आर्थिक पॅकेज आहे. देशातील जीडीपीच्या १० टक्के इतकेच हे एक पॅकेज आहे. हे मदत पॅकेज चीन, इटली आणि ब्रिटनने घोषित केलेल्या पॅकेजपेक्षा मोठे आहे. पीएम मोदी म्हणाले, हे पॅकेज भारताला स्वावलंबी करण्यासाठी जाहीर केले जात आहे.
जगभरातील देशांपेक्षा सर्वांत मोठे आर्थिक पॅकेज
आतापर्यंत अमेरिकेने आपल्या जीडीपीच्या ११ टक्के आणि जपानला २० टक्क्यांहून अधिकचे पॅकेज दिले आहे. जपान आणि अमेरिकेनंतर, स्वीडनने जीडीपीच्या १२ टक्के तर जर्मनीने १०.७ टक्के मदत पॅकेज जाहीर केले. भारतानंतर फ्रान्सने ९.३ टक्के, स्पेन ७.३ टक्के, इटली ५.७ टक्के, ब्रिटनने ५ टक्के, चीन ३.८ टक्के आणि दक्षिण कोरिया २.२ टक्के मदत पॅकेजेस दिली आहेत.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, या विशेष आर्थिक पॅकेजमध्ये जमीन, कामगार, रोख आणि कायद्यावर जोर देण्यात येईल. मोदी म्हणाले की, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण विशेष आर्थिक पॅकेजशी संबंधित सविस्तर माहिती बुधवारपासून देतील. भारत सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या या पॅकेजमध्ये गरिबांना धान्य पुरवण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या १.७ लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेज आणि गरीब महिला व वृद्धांना रोख मदत आणि रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या घोषणांचा समावेश आहे.
मार्चच्या उत्तरार्धात आरबीआयने व्याजदर कपात करणे, विविध क्षेत्रांची वाढती तरलता आणि उद्योगांना हप्ते भरताना तीन महिन्यांच्या सवलतीसारख्या उपायांची घोषणा केली. सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या या सर्व उपाययोजनांमध्ये आतापर्यंत ७.७९ लाख कोटी रुपये इतकी रक्कम आहे.
नवीन नियमांसह १७ मे नंतर लॉकडाऊन सुरू
पंतप्रधान मोदींनी मंगळवारी देशाला दिलेल्या भाषणात लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्याचे संकेत दिले आहेत. ते म्हणाले की, चौथ्या टप्प्यात नियम बदलले जातील. यासाठी राज्यांकडून सूचनाही मागविण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधान म्हणाले की, १८ मे पूर्वी देशाला नवीन नियमांची माहिती दिली जाईल.
