मुंबई : देशाचे औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्र या दोन्ही बाबतीतील मोदी सरकारचे प्रगतीचे दावे फोल ठरले आहेत. ‘बेटरप्लेस’ या फ्रंटलाइन वर्कफोर्स मॅनेजमेंट प्लॅटफॉर्मच्या अहवालाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. रोजगार आणि आर्थिक महासत्तेची मोदी सरकारची स्वप्ने या अहवालाने फोल ठरविली आहेत. देशातील तरुणांना तुमची स्वप्ने नको आहेत, त्यांच्या हातांना काम हवे आहे! ते आधी द्या आणि नंतर तुम्हाला काय 2047ची पतंगबाजी करायची ती करीत बसा, असा निशाणा ठाकरे सरकारने मोदी सरकावर साधला आहे.
हेही वाचा – “मराठी माणसाला घर नाकारणाऱ्यांवर कारवाई करणार की…”, आदित्य ठाकरेंचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल
मोदी सरकारच्या दोन्ही कार्यकाळात देशाचा चौफेर विकास होत असून कोरोना महामारीच्या तडाख्यानंतरदेखील रोजगार निर्मिती आणि औद्योगिक विकासाला गती मिळाली आहे, असे ढोल सत्तापक्ष पिटत असतो. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देखील ‘पाच ट्रिलियन इकॉनॉमी’पासून 2047पर्यंत हिंदुस्थानची गणना विकसित देशांमध्ये होणारच, अशी स्वप्ने दाखवीत असतात. मात्र या स्वप्नांना एका अहवालाने आता जमिनीवर आणले आहे, असे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या सामना दैनिकातील अग्रलेखात म्हटले आहे.
‘बेटरप्लेस’ या संस्थेच्या अहवालानुसार 2023मध्ये देशात नव्या नोकऱ्यांचे प्रमाण घटले असून बेरोजगारीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. तसेच नोकरदारांच्या पगारामध्येदेखील घट झाली आहे, असे दाहक वास्तव या अहवालात मांडण्यात आले आहे. मोदी सरकार आणि त्यांचे समर्थक यांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारे हे वास्तव आहे, असे ठाकरे गटाने सुनावले आहे.
हेही वाचा – अजित पवार गटाच्या आढावा बैठकीत प्रफुल्ल पटेल यांचे मोठे विधान; राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा नवीन नोकऱ्यांचे प्रमाण तब्बल 17.5 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. मोदी सरकारचे दावे काहीही असले तरी या वर्षी फक्त 6.6 दशलक्ष इतकीच नवी रोजगार निर्मिती झाली आहे, असे या अहवालाने स्पष्ट केले आहे. गेल्या वर्षी नवीन रोजगार निर्मिती 8.8 दशलक्ष होती. याचाच अर्थ त्यात यंदा सुमारे दोन दशलक्ष एवढी प्रचंड घट झाली आहे. मोदी सरकारच्या औद्योगिक विकासाच्या दाव्यांना फोन ठरविणारे हे आकडे आहेत, असे ठाकरे गटाने म्हटले आहे.
रोजगार आणि पगार घटल्याने त्याचा परिणाम बाजारपेठेतील चलनवलनावर होत आहे. उलाढाल कमी म्हणजे अर्थव्यवस्थेला ‘ब्रेक’ असाच नियम असला तरी सरकार मात्र देशाची वाटचाल पाच ट्रिलियन इकॉनॉमीकडे कशी वेगात सुरू आहे, याचेच ढोल बडविण्यात मग्न आहे. पुन्हा मोदी सरकार ज्या ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप’ धोरणाचा गवगवा करीत असते, त्याची धूळही हळूहळू खाली बसत आहे. विशेषतः कृषी क्षेत्रातील स्टार्ट अप कंपन्यांमधील गुंतवणुकीचा ओघ घटला असून ही अधिक काळजीची बाब आहे. 2021-22च्या तुलनेत या वर्षी ही गुंतवणूक तब्बल 45 टक्क्यांनी कमी झाली आहे, याकडे ठाकरे गटाने लक्ष वेधले आहे.
हेही वाचा – ताईंचं पंचांग ‘हेरंब’ लिहितात, सुप्रिया सुळेंना आशिष शेलारांचे कवितेतूनच उत्तर
ज्या डिजिटल इंडियाचा, आयटी आणि ई-कॉमर्स क्षेत्राच्या विकासाचा डंका केंद्र सरकार पिटत असते, त्या क्षेत्रांमध्येही नोकऱ्या घटल्याच आहेत. त्याशिवाय विक्री, विपणन, कॉल सेंटर्स या क्षेत्रांतील रोजगार निर्मितीही मंदावली आहे. रोजगार निर्मितीमध्ये दोन दशलक्ष एवढी घट झालीच आहे, शिवाय नोकरदारांचे पगारही घटले आहेत. मोदी सरकारच्या तथाकथित पाच ट्रिलियन इकॉनॉमीच्या फुग्याला टाचणी लावणारा हा अहवाल आहे, अशी बोचरी टीका ठाकरे गटाने केली आहे.
मुख्य म्हणजे महाविद्यालयांमधून पदवी घेऊन बाहेर पडणाऱ्या आणि नव्या आयुष्याची भरारी घेऊ इच्छिणाऱ्या पंचविशीच्या आतील तरुणांचा मोदी सरकारच्या काळात भ्रमनिरास झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 25 वर्षांच्या आतील पदवीधरांना वणवण भटकूनही नोकरी मिळत नाही. त्यांच्या बेरोजगारीचा दर आता तब्बल 42.3 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यापेक्षा कमी शिकलेल्यांच्या बेरोजगारीचे प्रमाण 8 टक्के आहे, असेही पाहणीत दिसून आले आहे. म्हणजे पदवी आणि त्यापेक्षा कमी शिकलेले तब्बल 50 टक्के तरुण आज बेरोजगारीच्या वणव्यात होरपळत आहेत आणि ही होरपळ थांबविण्याऐवजी भलतेसलते दावे करून त्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम सत्ताधारी करीत आहेत, असा हल्लाबोल ठाकरे गटाने केला आहे.
