मुंबई : केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातशुल्क 40 टक्के केले आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि विरोधक आक्रमक झाले आहेत. त्यावरून विरोधी पक्षाने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठींबा देत या निर्णयाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. उच्च उत्पन्न गट आणि कॉर्पोरेट्स क्षेत्राचा दाखल देत, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी, सरकारने शेतकऱ्यांप्रती केलेला हा एक क्रूर विनोद असल्याची टीका केली आहे.
उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्तींकडून शासन ३९ टक्के तर कॉर्पोरेपस् कडून २५ टक्के दराने कर वसूल करीत आहे.पण कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर तब्बल ४० टक्के निर्यातकर लादण्यात आला आहे. हे धोरण सदोष आणि अन्यायकारक आहे. उद्योगपती आणि श्रीमंतांपेक्षाही जास्त कर शेतकऱ्यांना भरावा लागत आहे. हे…
— Supriya Sule (@supriya_sule) August 25, 2023
कांद्याच्या निर्यात शुल्काला विरोध करत नाशिक जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी यासंबंधीच्या अध्यादेशाची सोमवारी होळी केली होती. नाशिक जिल्ह्यातील 14 बाजार समित्यांमधील कांदा लिलाव बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर जपानदौऱ्यावर असलेल्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्वीट करत, कांद्याच्या प्रश्नाबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा तसेच केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी बोलणे झाले असल्याचे सांगितले. तसेच, केंद्र सरकार 2 हजार 410 रुपये प्रतिक्विंटल दराने 2 लाख मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी करणार असल्याचे जाहीर केले.
हेही वाचा – Maharashtra Politics : छगन भुजबळांनी साधली वेळ; म्हणाले- मग आमचे समर्थन करा
नाफेडने 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा घेतलेला निर्णय हा ऐतिहासिक आहे. पहिल्यांदाच पूर्वनिर्धारित 2 हजार 410 प्रतिक्विटंल दराने कांदाखरेदी करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. तसेच, या निर्णयाबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांचे आभार मानले. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या उपस्थितीत नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. त्यात कांद्याचे लिलाव गुरुवारपासून पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय व्यापारी संघटनांनी घेतला. पण तेवढा भाव मिळत नसल्याची तक्रार आहे.
याच पार्श्वभूमीवर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्वीट केले आहे. उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्तींकडून शासन 39 टक्के तर कॉर्पोरेट्सकडून 25 टक्के दराने कर वसूल करीत आहे. पण कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर तब्बल 40 टक्के निर्यातकर लादण्यात आला आहे. हे धोरण सदोष आणि अन्यायकारक आहे. उद्योगपती आणि श्रीमंतांपेक्षाही जास्त कर शेतकऱ्यांना भरावा लागत आहे. हे धोरण हितावह नसून, उलट सरकारने शेतकऱ्यांप्रती केलेला तो एक क्रूर असा विनोद आहे, अशी टीका त्यांनी केली आहे.
हेही वाचा – शेतकऱ्यांना पाठ दाखवून कुठे पळाले? राज्य आणि केंद्र सरकारवर ठाकरे गटाचे टीकास्त्र
एकिकडे हवामानाची विपरीत परिस्थिती असून यंदा सरासरीपेक्षा खूप कमी पाऊस झाला आहे. शेतकऱ्यांपुढे आव्हानांचा डोंगर उभा राहिलेला आहे. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना शासनाने मदतीचा हात दिला जाणे, अपेक्षित आहे परंतु त्याऐवजी त्यांचे नुकसान करण्याचे धोरण शासन घेत आहे. ही बाब अतिशय खेदाची आहे. हा भाजपाच्या शासनाला धोरणलकवा झाल्याचे उदाहरण आहे, असे सांगत, या सरकारकडे भविष्यासाठी धोरण तर नाहीच पण योग्य उपाययोजना करण्याचीही मानसिकता नाही, असे खडेबोल सुप्रिया सुळे यांनी सुनावले आहेत.
