मुंबई : ‘जी-20’ परिषदेची यशस्वी सांगता झाल्याचे सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले. ‘जी-20’ दिल्लीत यशस्वी होणे ही नक्कीच अभिमानाची गोष्ट आहे. ‘जी-20’चे यश असे की, अनेक आव्हानांना सामोरे जाण्याचा नवा मार्ग या परिषदेने सर्वांना दाखविला. श्रीमंत राष्ट्र, पाश्चिमात्यांना रोखण्यासाठी ‘जी-20’चे योगदान महत्त्वाचे आणि ते दिल्लीच्या घोषणापत्रात दिसले. ‘जी-20’चे ढोल थंडावतील. त्यात राजकीय प्रचाराचा भाग जास्त होता. या निमित्ताने ‘इंडिया’चे भारत करण्याचा प्रयत्न झाला. लोकशाही मान्य असल्याचे हे लक्षण नाही, अशी टीका ठाकरे गटाने केली आहे.
हेही वाचा – युक्रेनइतकीच मणिपूरची मनुष्यहानी महत्त्वाची, ठाकरे गटाचे मोदी सरकारवर शरसंधान
भारत लोकशाहीची जननी असलेल्या पुस्तिकेचे वाटप या सोहळ्यात झाले. त्या पुस्तिकेत ‘राज्यकारभारात जनतेची मते विचारात घेणे हे भारतात पूर्वापार काळापासून चालत आले आहे. भारतीय परंपरेनुसार लोकशाही म्हणजे निवडीचे स्वातंत्र्य, विविध कल्पना मांडण्याचे स्वातंत्र्य. जनकल्याणासाठी सरकार व सर्वसमावेशी समाज असा लोकशाहीचा अर्थ होतो. तसेच भारतीय लोकशाहीत सुसंवादाच्या मूल्यांवर भर दिला जातो,’ असे म्हटले आहे. मात्र प्रत्यक्षात भारतात या सर्व गोष्टींचे मूल्य आज शिल्लक आहे काय? असा सवाल शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या सामना दैनिकातील अग्रलेखात करण्यात आला आहे.
जनतेच्या मतांना कोणी विचारत नाही. जम्मू-कश्मीरसारख्या राज्यात पाच वर्षांपासून निवडणुका नाहीत. मुंबईसह 14 महानगरपालिकांच्या निवडणुका टाळल्या जात आहेत. त्यामुळे लोकशाही म्हणजे निवडीचे स्वातंत्र्य या ओळीचे महत्त्वच उरलेले नाही. निवडणूक आयोगापासून न्यायव्यवस्थेपर्यंत हव्या त्या माणसांच्या नेमणुका करणे व त्यांच्या माध्यमातून राज्य करणे हे काही लोकशाहीतील संवादाचे लक्षण नाही, अशीही टीका ठाकरे गटाने केली आहे.
हेही वाचा – संसदेच्या विशेष अधिवेशनासाठी नव्या ड्रेसकोडची चर्चा; कर्मचारी दिसणार नव्या पोशाखात
युक्रेनवरील हल्ला हा ‘जी-20’तील चिंतेचा विषय असेल, तर भारतातील लोकशाही व स्वातंत्र्याची गळचेपी हादेखील चिंतेचा विषय ठरला पाहिजे. नाहीतर दिल्लीत जग आले, मोदींनी पंगत बसवली, पण त्या पंगतीत भारताच्या लोकशाहीचे ताट रिकामे राहिले, असेच म्हणावे लागेल, असेही ठाकरे गटाने म्हटले आहे.
