मुंबई : सध्याचे केंद्र सरकार राजकीय विरोधकांना आज फक्त धमक्या देत आहे, चौकश्यांचा ससेमिरा लावून बेजार करत आहे. अद्यापि त्यांना विनाचौकशी फासावर लटकवले जात नाही हे आपल्या देशात लोकशाही जिवंत असल्याचेच लक्षण आहे, असे सांगत ठाकरे गटाने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांच्यावर निशाणा साधला आहे.
हेही वाचा – बंदुकीच्या धाकावर अपहरण? आमदार प्रकाश सुर्वेंच्या मुलासह 15 जणांविरोधात गुन्हा
हिंदुस्थानात लोकशाही आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मृत्यू झाला असल्याचा भ्रम हा आपल्याच देशातून पसरवला जात आहे. देशाची प्रगती रोखण्यासाठी हे सर्व घडवले जात आहे, असे कायदेपंडित साळवे यांचे म्हणणे आहे. हरीश साळवे यांनी अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयात एक विधान केले. ते नेमके वेगळे व या विधानाच्या विरुद्ध टोकाचे होते. ‘सक्तवसुली संचालनालय म्हणजे ‘ईडी’ला मनी लॉण्डरिंग प्रकरणाची चौकशी करण्याचे पाशवी अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्य धोक्यात येऊ नये म्हणून त्याला लगाम घालायलाच हवा,’ हे साळवे यांचे मत आपल्या देशात सुरू असलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या गळचेपीविरोधात आहे, याकडे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने सामनातील अग्रलेखातून निदर्शनास आणून दिले आहे.
तरीही हरीश साळवे सांगतात…
साळवे यांनी त्यांचा मुद्दा अधिक स्पष्ट करून सांगितले की, ‘ईडी’ला दिलेले अधिकार कठोर आहेत. लॉर्डशिप्सने त्यांच्यावर लगाम लावला नाही, तर या देशात कोणीही सुरक्षित नाही. साळवे यांच्या विधानाचा सरळ अर्थ असा की, केंद्र सरकार ‘ईडी’च्या माध्यमातून व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपीच करत आहे. तरीही हरीश साळवे आता सांगतात, वैयक्तिक स्वातंत्र्य धोक्यात वगैरे काहीच नाही. उगाच देशाची बदनामी करू नका, असे ठाकरे गटाने म्हटले आहे.
हेही वाचा – सुप्रिया सुळेंच्या आरोपांना अमित शहांचे प्रत्युत्तर; म्हणाले, महाराष्ट्रात पहिले सरकार कोणी पाडले?
ईडीचा धाक दाखवून सरकार पाडली जातात
सत्तेचा गैरवापर करून मोदी-शहांच्या सरकारने नऊ सरकारे पाडली. महाराष्ट्रात शिवसेना हुकूमशाही पद्धतीने फोडून भाजपाने एक अनैसर्गिक सरकार निर्माण केले. यातल्या फुटीर शिवसेना गटाचे वकील म्हणूनही साळवे काम पाहतात. अर्थात हा त्यांचा व्यवसायाचा भाग झाला, पण बहुमतातले सरकार अशा पद्धतीने ‘ईडी’चा वगैरे धाक दाखवून पाडणे हे लोकशाही व स्वातंत्र्याच्या कोणत्या कायदेशीर व्याख्येत बसते? असा सवाल या अग्रलेखातून करण्यात आला आहे.
राज्यकर्ते रोज शपथेवर खोटे बोलतात
इंग्लंडमध्येही हे सर्व चालत नाही. खोटेपणा सिद्ध झाल्यामुळे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. ‘पार्टीगेट’ प्रकरण त्यांच्यावर शेकल्याने त्यांना पदत्याग करावा लागला. कोविड महामारीच्या काळात डाऊनिंग स्ट्रीटवर त्यांनी लॉकडाऊन नियमांचे उल्लंघन करून एक ‘पार्टी’ केली व त्याबाबत हाऊस ऑफ कॉमन्स म्हणजे ब्रिटिश संसदेची दिशाभूल केली. साळवे हे इंग्लंडनिवासी असल्यामुळे हे सर्व त्यांना माहीत असणारच, पण आपल्या देशात राज्यकर्ते रोज शपथेवर खोटे बोलतात, संसदेलाही भ्रमित करतात व पुन्हा देशभक्तीचा आव आणतात, अशी टीका ठाकरे गटाने केली आहे.
