नवी दिल्ली : तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांचे निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. पैसे घेऊन प्रश्न विचारल्या प्रकरणी महुआ मोईत्रा यांच्यावर कारवाई झाली आहे. लोकसभेच्या एथिक्स कमिटीने महुआ मोईत्रा यांची खासदारकी रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. यानुसार महुआ मोईत्रा यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.
पैसे घेऊन संसदेत प्रश्न विचारल्याप्रकरणी चौकशी करणारी सभागृहाची एथिक्स कमिटी शुक्रवारी (7 डिसेंबर) लोकसभेत तपास अहवाल सादर करू शकते. लोकसभेत एथिक्स समितीचा अहवाल मांडताना गदारोळ होऊ शकतो. विरोधी पक्षांचा दृष्टिकोन लक्षात घेता, अहवाल स्वीकारताना किंवा टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यावर कारवाई करताना सभागृहात मतदानाची गरज भासू शकते. या पार्श्वभूमीवर भाजपने आपल्या लोकसभा खासदारांना तीन ओळींचा व्हीप जारी केला असून, शुक्रवारी सभागृहाच्या कामकाजादरम्यान दिवसभर सभागृहात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले होते.
हेही वाचा – Mahua Moitra : महुआ मोईत्रा यांच्यावर कारवाई होणार? BJP खासदारांना लोकसभेत हजर राहण्याचे आदेश
अदानी मुद्द्यावर भाष्य केल्यामुळे खासदारकी रद्द
लोकसभेची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर महुआ मोईत्रा म्हणाल्या, “मी लोकसभेत अदानी मुद्द्यावर भाष्य केल्यामुळे माझी खासदारी रद्द करण्यात आली आहे. संसदेच्या एथिक्स कमिटीसमोर माझ्याविरूद्ध कोणताही मुद्दा आणि पुरावा नव्हात. त्या समितीकडे फक्त अदानी मुद्दा उपस्थित केला होता.”
हेही वाचा – Malik & Patel : मलिकांबाबत मिरची लागलेल्या भाजपाला प्रफुल्ल पटेल कसे पटले?
काय आहे आचार समितीच्या अहवालात?
महुआ मोईत्रा यांचे खाते जुलै 2019 ते एप्रिल 2023 दरम्यान UAE मधून 47 वेळा ऑपरेट केले गेले. या काळात 2019 ते सप्टेंबर 2023 या कालावधीत त्या फक्त चार वेळा यूएईला गेल्या होत्या. एकाच आयपी अॅड्रेसवरून कोणीतरी 47 वेळा लॉग इन केले आहे. महुआ मोइत्रा यांनी विचारलेल्या 61 प्रश्नांपैकी 50 प्रश्न व्यावसायिक दर्शन हिरानंदानी यांच्या पसंतीचे असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. दर्शन हिरानंदानी हे परदेशात राहतात, पासवर्ड शेअर केल्याने गुप्त माहिती परदेशी एजन्सींच्या हाती येऊ शकते, असे एथिक्स कमिटीने म्हटले आहे. एथिक्स कमिटीचा हवाला देत सूत्रांनी सांगितले की, संसदीय लॉगिन शेअर करणे म्हणजे बाहेरील व्यक्तींना अनेक संवेदनशील कागदपत्रांमध्ये प्रवेश मिळू शकतो जे आधीच खासदारांसोबत शेअर केले आहेत. समितीने सांगितले की, जम्मू आणि काश्मीर परिसीमन विधेयक 2019, तिहेरी तलाक यासह सुमारे 20 विधेयके सार्वजनिक डोमेनमध्ये येण्यापूर्वीच खासदारांसोबत सामायिक केली गेली होती. अशा कागदपत्रांच्या संभाव्य लीकमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे समितीने म्हटले आहे.