(TNEB) चेन्नई : तामिळनाडूमध्ये राजकीय स्तरावर हिंदी विरुद्ध तामिळ भाषेचा वाद रंगलाच आहे. हिंदीमुळे उत्तर भारतातील 25हून अधिक भाषा नष्ट झाल्या असून, तामिळनाडूवर हिंदी लादण्यास आम्ही विरोध करू, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी घेतली आहे. अशातच आता मद्रास उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. तामिळनाडूमध्ये सरकारी नोकरीसाठी इच्छुक उमेदवारांना तामिळ भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तामिळनाडू वीज मंडळाच्या (TNEB) एका कनिष्ठ सहाय्यकाशी संबंधित खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. (Madras High Court’s important comment on Tamil language)
थनी येथील याचिकाकर्ते एम जयकुमार हे तामिळनाडू वीज मंडळात कार्यरत होते. दोन वर्षांत तामिळ भाषेची परीक्षा उत्तीर्ण होऊ न शकल्याने त्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले. याविरुद्ध जयकुमार यांनी न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान, 10 मार्च रोजी न्यायमूर्ती जी जयचंद्रन आणि न्यायमूर्ती आर पूर्णिमा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. माझे वडील नौदलात होते. यामुळे, सुरुवातीपासूनच सीबीएसई शाळेत शिक्षण झाले. परिणामी मी तामिळ शिकू शकलो नाही, असा युक्तिवाद एम. जयकुमार यांनी केला.
हेही वाचा – Thackeray Vs Mahayuti Govt : हे राज्य शिवरायांचे नसून मोदींचे झाले…, उद्धव ठाकरेंचा हल्लाबोल
तर, तामिळ भाषेचे ज्ञान नसलेली व्यक्ती सरकारी कर्मचारी म्हणून कशी काम करू शकते, असा मुद्दा खंडपीठाने उपस्थित केला. सरकारी कर्मचाऱ्यांना तामिळ येत नसेल तर काय करता येईल? ते दैनंदिन कामे कशी करू शकतील? कोणत्याही राज्यात, सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्या राज्याच्या भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. उमेदवारांनी निर्धारित वेळेत सरकारी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण केली पाहिजे, यावर न्यायालयाने भर दिला. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना अंतिम युक्तिवादासाठी तयार राहण्याचे निर्देश दिले आणि न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी सहा आठवड्यांसाठी तहकूब केली.