घरदेश-विदेशप्रदूषण पातळी कमी करण्यासाठी...; सर्वोच्च न्यायालयाची 'या' राज्यांना ताकीद

प्रदूषण पातळी कमी करण्यासाठी…; सर्वोच्च न्यायालयाची ‘या’ राज्यांना ताकीद

Subscribe

नवी दिल्ली : दिल्ली-एनसीआरसह अनेक राज्यांमध्ये वायू प्रदूषणाची पातळी वाढली आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दात ताकीद दिली आहे. प्रदूषण पातळी कमी करण्यासाठी उद्याची वाट पाहू नका. यासाठी तातडीने अनेक निर्णय घ्यावे लागतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. तसेच पंजाबमधील भूजलावरही चिंता व्यक्त केली. (Can’t wait for tomorrow to reduce pollution levels Supreme Courts warning to Punjab Delhi states)

पंजाबच्या भूगर्भातील पाणी कमी होत आहे, या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, राज्यातील पाण्याची पातळी सातत्याने कमी होत आहे. आम्ही त्याठिकाणी दुसरे वाळवंट तयार होतान पाहू शकत नाही. राज्यात भातशेती टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची गरज आहे. तसेच शेतात आग लागण्याच्या घटना थांबायला पाहिजेत. यासाठी आम्ही एक कार्यपद्धती सुचवली आहे. तुम्हाला पाहिजे ते करा, पण शेतात आग लागण्याच्या घटना थांबल्या पाहिजेत. शेतात आग लागण्याची घटना थांबवण्यासाठी काही आपत्कालीन उपाय करणे आवश्यक आहे. पंजाबमधील पाण्याची पातळी सुधारण्यासाठी आणि धान हळूहळू काढून टाकण्यासाठी कोणते उपाय केले जात आहेत, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि पंजाब सरकारला विचारला.

- Advertisement -

हेही वाचा – Supreme Court: ‘हिंदू खतरे में’ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिका फेटाळली

पाऊस सुरू यात सरकारचे योगदान नाही

देशात काही ठिकाणी अवकाळी पाऊस पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर बोलताना न्यायमूर्ती कौल म्हणाले की, लोकांनी फक्त पाऊस पडत राहो अशी प्रार्थना करावी. सध्याच्या परिस्थिती कधी वाऱ्यापासून तर कधी पावसापासून दिलासा मिळेल. कदाचित देवाने लोकांच्या प्रार्थना ऐकल्यामुळे पाऊस पडत आहे. यात सरकारचे कोणतेही योगदान नाही, असे कौल यांनी म्हटले.

- Advertisement -

पंजाबधील शेतकरी सुसंघटित

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, शेतकरी समाजाचा एक भाग आहेत आणि त्यांना अधिक जबाबदार असले पाहिजे. मात्र त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपण अधिक उत्तरदायी असले पाहिजे. पण लोकांना मरण्याची सक्ती करता येणार नाही. पंजाबमधील शेतकरी अतिशय सुसंघटित आहेत. असे असतानाही सरकार शेतकरी संघटनांशी बोलत का नाही? त्यांना प्रोत्साहन का नाही? असे सवाल उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदूषणाची पातळी कमी झाली पाहिजे, यासाठी उद्याची वाट पाहू शकत नाही, असे स्पष्ट केले.

हेही वाचा – देवेंद्र फडणवीसांची वाऱ्यावरची वरात; मध्यप्रदेश दौऱ्यावरून राऊतांनी लगावला टोला

दिल्ली सरकारला फटकारले

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने दिल्ली सरकारला विचारले की, तुम्ही गेली 6 वर्षे काय करत आहात? यावेळी दिल्ली सरकारच्या वकिलाने सुप्रीम कोर्टात सम-विषमचे फायदे स्पष्ट केले. दिल्ली सरकारने सांगितले की, आमच्याकडे एक अभ्यास आहे, ज्यावरून असे दिसून आले आहे की, सम-विषममुळे प्रदूषण कमी होण्यास मदत झाली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आम्ही त्याची अंमलबजावणी करू. यावर न्यायमूर्ती कौल म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा याच्याशी काय संबंध? तुम्ही न्यायालयावर बोजा टाकण्याचा प्रयत्न करत आहात, असे कौल यांनी म्हटले.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -