देशात २४ मार्चला लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला तेव्हापासून देशभरातील टोल नाके बंद करण्यात आले आहेत. पण २० एप्रिलपासून ही टोल वसुली पुन्हा एकदा सुरू करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय महामार्गावर जवळपास ५०० टोल नाक्यांवर याचा परिणाम झाला होता. पण गृह विभागाकडून जाहीर झालेल्या मार्गदर्शकानुसार आता काही गोष्टी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता टोलनाक्यांवरून वाहतुकीला सुरूवात होईल, असे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सर्व टोल नाक्यांवर माल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना टोल वसुली करण्याचे आदेश आज जाहीर करण्यात आले आहेत.
ग्रामीण भागात जीवनावश्यक तसेच बिगर जीवनावश्यक गोष्टींची वाहतुक सुरू होणार आहे. तसेच लघुउद्योग सुरू होणार आहेत. त्यामुळेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने हा आदेश दिला आहे. वाढता तोटा कमी करण्यासाठी एनएचएआयने हा निर्णय घेतला आहे. लॉकडाऊनच्या एकुण कालावधीत १८२२ कोटी रूपयांचे नुकसान सहन कराव लागू शकतो, असा अहवाल काही संस्थांमार्फत पुढे आला आहे. त्यामुळेच महसूल वाढीचा निर्णय म्हणून २० एप्रिलपासून पुन्हा एकदा टोल वसुली सुरू होणार आहे.
पण वाहतूक संघटनांमार्फत मात्र या टोल वसुलीला विरोध होत आहे. जीवनावश्यक गोष्टींची वाहतूक करणार असल्यानेच ही टोलमाफी लॉकडाऊनचा कालावधी संपेपर्यंत कायम ठेवावी, अशी मागणी ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट कॉंग्रेसमार्फत करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे टोल प्लाझाच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना असणाऱ्या १२ तासांच्या ड्युटीमुळेही या कर्मचाऱ्यांच्या जिवाला धोका असल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. दिवसभरात अनेक लोक या प्लाझाचा वापर करून जाऊ शकतात. महाराष्ट्रात जिल्ह्याच्या सीमाबंदी असल्या तरीही ज्याठिकाणी टोल आकारणी होते अशा रस्त्यांवर मात्र टोल आकारणी कायम असणार आहे.
याआधीचा आदेश रद्द
राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत जारी करण्यात आलेला २९ मार्चपासूनचा आदेश रद्द करण्यात आल्याचे परिपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आज जाहीर केले. त्यामुळे आज मध्यरात्री १२ वाजल्यापासूनच मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर टोल वसुली करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाप्रमाणेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या टोल नाक्यांवरही टोल वसुली सुरू होणार आहे. एमएसआरडीसीच्या १४ ऑपरेटर्सचे एकुण ४० टोल प्लाझा आहेत. तर सार्वजनिक वाहतुक विभागाच्या अखत्यारीत आणखी टोल प्लाझाचा समावेश आहे. राज्याचे सचिव (रस्ते) चंद्रशेखऱ जोशी यांनी हे परिपत्रक जारी केले आहे.
