नवी दिल्लीः टोलमधून कधी सुटका होणार याच्या प्रतीक्षेत सर्वसामान्य नागरिक असतो मात्र मंत्री, न्यायाधीश व सनदी अधिकाऱ्यांची टोल वसुलीतून सुटका करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्याची घोषणा मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मंत्रालयाने मंगळवारी केली.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून टोल वसुली केली जाते. चारचाकी वाहानांना हा टोल भरावा लागतो. टोल नाक्यावर दुचाकीकडून टोल घेतला जात नाही. दुचाकी खरेदी करतानाच टोल घेतला जातो. तर चारचाकी वाहनांचा टोल वाहनांच्या लांबीवरुन आकारला जातो. न्यायाधीश, मंत्री, सनदी अधिकाऱ्यांची टोल मधून सुटका करण्यात आली आहे. याच्या मार्गदर्शक सुचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत.
टोल मुक्तीसाठी पात्र असलेल्यांची यादीही केंद्र सरकारने जारी केली आहे. त्यानुसार, राष्ट्रपती, उप राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सरन्यायाधीश, राज्यपाल, कॅबिनेट मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यमंत्री, सामान्य अथवा समकक्ष रॅंकचे मुख्य अधिकारी, सर्व राज्याचे विधानसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश, भारत सरकारचे सचिव, राज्य परिषद, आर्मी कमांडर, व्हाईस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सर्व राज्यातील मुख्य सचीव, विधानसभा सदस्य, दौऱ्यावर असलेले परदेशी मान्यवर यांना टोल मधून सवलत देण्यात आली आहे.
टोल प्राइज फीचरच्या मदतीने जवळपासच्या टोल नाक्याची माहिती मिळू शकणार आहे. याशिवाय टोलची किंमतही कळू शकणार आहे, यासाठी गुगलने स्थानिक टोल प्राधिकरणाशी भागीदारी केलेली आहे. या नवीन सुविधेच्या माध्यमातून टोल मार्ग निवाडायचा की नॉन-टोल मार्ग निवडायचा हे दोन पर्याय दिलेले आहेत. Android आणि iphone यूजर्ससाठी ही सुविधा देण्यात आली आहे.
