सोशल मीडियावर सत्याचा बळी गेला… सरन्यायाधीश चंद्रचूडांचे परखड मत

सरन्यायाधीश म्हणाले, सोशल मीडियामुळे बीज म्हणून जे काही सांगितले जाते त्याचाच सिद्धांत होतो. ज्याची तर्कशुद्ध विज्ञानाच्या कसोटीवर चाचणी केली जाऊ शकत नाही. सोशल मीडियावरील टीकेपासून न्यायाधीशही सुटले नाहीत. आपला दृष्टीकोन न समजून घेता टीका केली जाते.

नवी दिल्लीः सोशल मीडियावर सत्याचा बळी गेला आहे, असे परखड मत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले आहे. संयम आणि सहिष्णुतेची कमतरता असलेल्या युगात आपण राहात आहोत, असेही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नमूद केले.

सरन्यायाधीश म्हणाले, सोशल मीडियामुळे बीज म्हणून जे काही सांगितले जाते त्याचाच सिद्धांत होतो. ज्याची तर्कशुद्ध विज्ञानाच्या कसोटीवर चाचणी केली जाऊ शकत नाही. सोशल मीडियावरील टीकेपासून न्यायाधीशही सुटले नाहीत. आपला दृष्टीकोन न समजून घेता टीका केली जाते.

अमेरिकन बार असोसिएशनच्या कार्यक्रमात सरन्यायाधीश चंद्रचूड बोलत होते. ते म्हणाले, प्रवास आणि तंत्रज्ञामुळे मानवतेचा विकास झाला. पण आपण ज्यावर विश्वास ठेवतो तेही आपण स्विकारण्यास तयार नसतो. त्यानेच संपूर्ण मानवतेची पीछेहाट झाली आहे. कदाचित तंत्रज्ञानामुळे आपल्यासमोर हे आव्हान उभे राहिले आहे. राज्य घटनेचा मसुदा तयार करण्यात आला तेव्हा इंटरनेट किंवा समाजमाध्यमे नव्हती. अल्गोरिदमद्वारे नियंत्रित केल्या जाणाऱ्या जगात आपण राहत नव्हतो, असेही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सांगितले.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या संविधानाचे जगाने कौतुक केले आहे. अनेक देशांनी आपल्या संविधानातील मूल्ये घेतली आहेत. संविधानाची मांडणी करताना जागतिकस्तरावर नेमके काय व्यवहार आहेत याचा अभ्यास केला गेला. त्यामुळे जगभरातील देशात तेथील नागरिकांना दिले जाणारे अधिकार व भारतीय नागरिकांचे अधिकार यातील फरक आपल्या संविधानात दिसून येतो. त्याचवेळी भारताच्या तळागाळातील नागरिकांचे प्रतिबिंब संविधानात दिसते, असेही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नमूद केले.

पुढे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, ताज्या आकडेवारीनुसार ५० ते ६० टक्के महिला न्यायाधीशांच्या शिफारशी जिल्हा न्यायालयाकडून उच्च न्यायालयासाठी आल्या आहेत. याचा अर्थ नागरिकांमध्ये मुलींना शिक्षित करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र सर्वांनीच संविधानाचा आदर राखायलाच हवा. तरच लोकशाही टिकून राहिल.

आज न्यायालयाने तंत्रज्ञान स्विकारले आहे. त्यामुळे व्हिडिओ कॉन्फेरेंसिंगद्वारे सुनावणी सुरु झाली आहे. आज सर्वोच्च न्यायालय केवळ दिल्लीतील टिळक मार्गापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. तंत्रज्ञानामुळे ते देशातील प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचले आहे.