कॉंग्रेस टूलकीटवर दिल्ली पोलिसांकडून ट्विटरच्या कार्यालयात झालेली छापेमारीवर ट्विटर इंडियाने पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली आहे. ट्विटरच्या कार्यालयावर झालेली छापेमारी ही दिल्ली पोलिसांची ही धमकावणारी रणनिती आहे. त्यामुळेच ट्विटरच्या भारतातील कर्मचाऱ्यांबाबत ट्विटरमार्फत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. व्यक्त होण्याच्या स्वातंत्र्यावरच ही गदा असल्याचेही ट्विटरकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये घडलेल्या घटनांबाबत ट्विटरकडून पहिल्यांदाच मत मांडण्यात आले आहे. दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईमुळे व्यक्त होण्याच्या स्वातंत्र्यावरच गदा आली असल्याचे ट्विटरने आपल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे.
🧵Twitter is deeply committed to the people of India. Our service has proven vital for the public conversation and a source of support for people during the pandemic. https://t.co/9oDbVM6IjM
To keep our service available, we will strive to comply with applicable law in India.
— Twitter Public Policy (@Policy) May 27, 2021
दिल्लीच्या स्पेशन सेलने ट्विटरच्या भारतातील कार्यालयात छापेमारी केल्यानंतर ट्विटरच्या प्रवक्त्यांनी आपली प्रतिक्रिया जाहीर केली आहे. सोमवारी दिल्ली पोलिसांनी ट्विटरला कॉंग्रेस टूलकीट प्रकरणात एक नोटीस पाठवून छापेमारी केली होती. ट्विटरच्या दिल्ली आणि गुडगाव कार्यालयात ही छापेमारी झाली होती. ट्विटरने आपल्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांबाबत चिंता व्यक्त करतानाच, एका कर्मचाऱ्यावर या संपुर्ण प्रकरणात नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्याबाबतची चिंताही व्यक्त केली आहे. लोकशाहीत अशा प्रकारच्या पद्धतीने यंत्रणांनी एखाद्या माहितीसाठी शोधाशोध करणे हे लोकशाहीच्या मूल्यांना घातक असल्याचेही ट्विटरने आपल्या खुलाशात स्पष्ट केले आहे.
दिल्ली पोलिसांच्या गेल्या सहा महिन्यातील कारवाईत अनेक घटनांमध्ये केंद्र सरकार आणि ट्विटरमध्ये अनेकदा खटके उडाले आहेत. त्यामध्ये दिल्लीतले शेतकऱ्यांचे आंदोलन असो वा भारत सरकारची कोरोना काळातील कामगिरी अशा अनेक घटनांमध्ये ट्विटरच्या निमित्ताने वाद निर्माण झाला आहे. याआधीही जानेवारी महिन्यात शेतकरी आंदोलनात आयटी मंत्रालयाने काही ट्विट्स डिलिट करायला सांगितले होते. पण ट्विटरने हे ट्विट्स डिलिट करणार नाही, अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर ट्विटरच्या कर्मचाऱ्यांना जेलमध्ये टाकण्याची धमकी आयटी मंत्रालयाकडून देण्यात आली. त्यावर ट्विटरकडून नरमाईची भूमिका घेतानाच हे ट्विट्स काढून टाकण्यात आले. त्यावेळी ट्विटरने स्पष्ट केले की सरकारच्या ९५ विनंतीला आम्ही प्रतिसाद दिला आहे.
