नवी दिल्ली : शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) चे सध्या भारताकडे असल्यामुळे या वर्षी SCO च्या बैठका भारतामध्ये होत आहेत. या बैठकीमध्ये पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुत्तो (Bilawal Bhutto) आल्यामुळे चर्चांना उधाण आले आहे. कारण भुत्तो यांनी एकेकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबाबत (PM Narendra Modi) वादग्रस्त वक्तव्य केले होते.
भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी 15 डिसेंबर 2022 मध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत वक्तव्य केले होते की, ‘जो देश अल-कायदाचा नेता ओसामा बिन-लादेनला मारू शकतो आणि आपल्या शेजारच्या देशाच्या संसदेवर हल्ला करू शकतो, त्याला संयुक्त राष्ट्रामध्ये धर्मोपदेशक बनण्याची गरज नाही. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत म्हटले की, ‘ओसामा बिन लादेन मेला आहे, पण गुजरातचा कसाई जिवंत आहे आणि ते भारताचे पंतप्रधान आहेत. त्यांना पंतप्रधान होईपर्यंत अमेरिकेत प्रेवश करण्यास बंदी होती.
बिलावल भुत्तो यांच्या या वक्तव्यानंतर डिसेंबर 2022 पर्यंत दोन्ही देशांमध्ये तणाव होता आणि कोणत्याही चर्चेचे वातावरण नव्हते. पण 25 जानेवारी रोजी भारताने पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो झरदारी यांना SCO बैठकीत उपस्थित राहण्याचे आमंत्रण दिले आणि पाकिस्तानने ते मान्य केले. त्यानुसार बिलावल भुट्टो गुरुवारी 4 मे रोजी भारतात पोहोचले. त्यामुळे गेल्या 5 महिन्यांत असे काय घडले आणि भारत आणि पाकिस्तानमधील वाद निवळायला लागला आहे का? असे दोन प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
भारताने पाकिस्तानला SCO बैठकीत उपस्थित राहण्याचे आमंत्रण दिल्यानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी यूएई दौऱ्यावर एका मुलाखतीत 16 जानेवारी 2023 रोजी ‘मोदीजी, चला बसूया, काश्मीरबद्दलही बोलूया’ असे वक्तव्य केले होते आणि त्याच दिवशी लष्कराचा दहशतवादी अब्दुल रहमान मक्की याला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यात आले. यावेळी पाकिस्तानचा जवळचा मित्र चीननेही कोणताही अडथळा आणला नाही. त्यामुळे UAE च्या प्रयत्नांमुळे भारत आणि पाकिस्तान वाद निवळणार का, हे पाहावे लागले.
…म्हणून SCO च्या बैठका भारतात
शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) एक शक्तिशाली प्रादेशिक मंच आहे. यामध्ये रशिया, चीन, भारत, पाकिस्तान, इराण आणि मध्य आशियातील देशांच्या सदस्यांचा समावेश आहे. सध्या भारताकडे SCO चे अध्यक्षपद असल्यामुळे या वर्षी SCO च्या बैठका भारताच्या अध्यक्षतेखाली होत आहेत. यामध्ये SCO सदस्य देशांच्या मुख्य न्यायमूर्ती आणि परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकांचा समावेश असणार आहे.