कोरोना व्हायरसच्या या संकटात महाराष्ट्र, पंजाब, ओदिशा, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि दिल्ली या सहा राज्यांनी विद्यापिठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यास नकार दिला आहे. मात्र असे असले तरी गुणवत्ता आणि भविष्यातील संधीसाठी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक मूल्यांकन महत्त्वाचे असल्याचेही मंत्रालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने गेल्या आठवड्यात सुधारित मार्गदर्शक सूनचा लागू करताना विद्यापीठांच्या परिक्षा जुलैऐवजी सप्टेंबरमध्ये घेतल्या जातील असे स्पष्ट केलं होतं. ‘यूजीसी’च्या एप्रिलमधील सूचनेनुसार या परिक्षा जुलैमध्ये घेण्याचे जाहीर करण्यात आले होते.
कोणत्याही शैक्षणिक व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक मूल्यांकन महत्त्वाचे आहे. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेतील कामगिरीचे प्रतििबब त्यांची क्षमता, कामगिरी आणि विश्वासार्हतेवर पडते. कारण या तीन गोष्टी त्यांच्या गुणवत्तेला जागतिक मान्यतेसाठी आवश्यक असतात, असेही मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
या विषयी सर्व राज्यांमध्ये एकमत असणं गरजेचं आहे. यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे अधिकारी या आठवडय़ात राज्यांच्या शिक्षण सचिवांची बैठक बोलावण्याची शक्यता आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग कायद्यानुसार यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचना सर्व विद्यापीठांसाठी बंधनकारक आहेत. परीक्षांबाबत राज्यांपुढे काही अडचणी असल्यास त्यांच्याशी चर्चा करून व्यवहार्य तोडगा काढण्याची मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची तयारी आहे असे स्पष्ट केलं आहे.
परीक्षा रद्द करणं अव्यवहार्य
परीक्षा सप्टेंबरच्या सुरुवातीला सुरू कराव्यात वा महिना अखेरीस संपवाव्यात याबाबत ‘यूजीसी’ने मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट केले नसले तरी राज्ये आपल्या सोयीनुसार सप्टेंबरमध्ये परीक्षा घेऊ शकतात. परीक्षा ऑनलाईन, ऑफलाईन घेता येऊ शकतात. परंतु, त्या पूर्णपणे रद्द करणे अव्यवहार्य आहे. जगातल्या प्रिन्स्टन, एमआयटी, केंब्रिज, इम्पिरियल कॉलेज ऑफ लंडन, टोरंटो, हॉंगकॉंग आदी विद्यापीठांनी परीक्षांसाठी ऑनलाईन तंत्रज्ञान पद्धती विकसित केल्याचेही मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने म्हटले आहे.
हे ही वाचा – राजस्थान राजकारण : गेहलोत सरकार अल्पमतात; सचिन पायलट यांचा दावा
