नवी दिल्लीः सहाय्यक प्राध्यपकांच्या नियुक्तीसाठी पीएचडी अनिवार्य करण्यात आली होती. हा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मागे घेतला आहे. सहाय्यक प्राध्यपकांच्या नियुक्तीसाठी नेट, सेट आणि एसएलईटी परीक्षांचे किमान निकष असतील असे आयोगाने सांगितले आहे. हा नवीन नियम 1 जुलै 2023 पासून लागू करण्यात आला आहे. तशी अधिसूचनाच आयोगाने जारी केली आहे.
सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी करण्यात आलेल्या नवीन निकषांची माहिती आयोगाचे अध्यक्ष एम जगदेश कुमार यांनी दिली. 2018 मध्ये आयोगाने सहाय्यक प्राध्यपकांच्या उमेदवारांना पीएचडी पूर्ण करण्यासाठी तीन वर्षांची मुदत दिली होती. 2021-22 या शैक्षणिक वर्षापासून हे निकष लागू करण्यात आले. कोरोना काळात अनेक उमेदवारांना पीएचडी पूर्ण करता आली नाही. कोरोनामुळे संशोधन कार्यही बंद पडले होते. त्यामुळे ही अट आता मागे घेण्यात आली आहे.
हेही वाचाःWeather Red Alert : मुंबई, ठाण्यात उद्या मुसळधार पावसाचा इशारा, ‘या’ जिल्ह्यांत रेड अलर्ट जारी
NEPमध्ये प्रवेश परीक्षांसाठी तोडगा, अशी असेल नवी पद्धत
मागील काही वर्षांत नवीन अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा द्यावी लागते. यामध्ये केंद्रीय विद्यापीठांसह सार्वजनिक आणि खासगी विद्यापीठांमध्ये शेकडो प्रवेश परीक्षा घेतल्या जातात. यामुळे विद्यार्थ्यांवर आर्थिक भारासह वेळही वाया जातो. त्यामुळे यावर तोडगा काढण्यासाठी NEPमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर एकच प्रवेश परीक्षा घेण्याबाबत सुचविण्यात आलं आहे. तसेच यामध्ये काही नवीन पद्धती देखील असणार आहेत. शैक्षणिक धोरणातील तरतुदीनुसार, विद्यापीठ प्रवेश परीक्षांची तत्त्वे एकसारखी असतील. त्यासाठी ही परीक्षा राष्ट्रीय चाचणी संस्था (एनटीए) घेईल. मात्र, या परीक्षेनुसार प्रवेश द्यायचा की नाही, याचा निर्णय संबंधित विद्यापीठं आणि महाविद्यालयांवर सोपविण्यात आला आहे. मार्च 2023 मध्ये याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. शेकडो विद्यापीठांनी वेगवेगळ्या प्रवेश परीक्षा घेण्याऐवजी, या एका परीक्षेमुळे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेवरचा भार मोठ्या प्रमाणात हलका होईल. त्यांच्या प्रवेशासाठी एनटीए मूल्यांकन वापरण्याबाबतचा निर्णय विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांवर सोडला जाईल, असेही धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे याबाबत अंतिम निर्णय झाल्यानंतर संबंधित विद्यापीठे व महाविद्यालयांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
