चेन्नई : अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणात एका आरोपीची दोषसिद्धी मद्रास उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या बालक किंवा बालिकेला साक्ष देण्याचे शिकवता येत नाही. लैंगिक कृती त्यांच्यासाठी अनाकलनीय असते, असे सांगत न्यायालयाने आरोपीची शिक्षा तीन वर्षांवरून सात वर्षांपर्यंत वाढवली.
तिरुपूर जिल्ह्याच्या सत्र न्यायालयाने याप्रकरणातील आरोपीला दोषी ठरवत सत्र तीन वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा आणि 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. न्यायाधीशांनी ठोठावलेल्या या शिक्षेच्या विरोधात आरोपीकडून मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी सुरू असताना राज्याने शिक्षेत वाढ करण्याचेही आवाहन केले होते.
Incomprehensible For A Child To Understand Sexual Act, Can’t Be Tutored: Madras High Court Upholds Rape Conviction, Enhances Sentence @UpasanaSajeev #MadrasHC #ChildWitness https://t.co/9BsPt5vCtF
— Live Law (@LiveLawIndia) April 18, 2023
लहान मुलांच्या साक्षीचे सामान्यत: दोन प्रकार असतात. एक, जिथे मुलगा किंवा मुलगी घटनेचे साक्षीदार असतात आणि दुसरा, जिथे मुलगा किंवा मुलगी स्वतः पीडित आहे, असे सांगत न्यायमूर्ती आनंद व्यंकटेश यांनी सांगितले की, पहिल्या प्रकारात मुलाला न्यायालयात काय सांगायचे ते शिवकवले जाण्याची किंवा फूस लावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि म्हणूनच, त्या प्रकरणांमध्ये मुलाचे पुरावे हाताळताना न्यायालयाने अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे.
तथापि, दुसऱ्या प्रकारात मुलांना न्यायालयात काय सांगायचे ते पढवता येत नाही. कारण लैंगिक कृती त्यांच्यासाठी अनाकलनीय असते. ती घटना तो मुलगा किंवा मुलगी तेव्हाच समजू शकेल, जेव्हा त्यांनी स्वत: ते भोगले असेल. त्यामुळेच लैंगिक अत्याचार पीडितांची साक्ष देखील अधिक संवेदनशीलतेने हाताळले जावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी सांगितले असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
आरोपीने आपल्या शेजारी राहणाऱ्या एका पाच वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार केले होते. या प्रकरणात नोंदवण्यात आलेली तक्रार आणि साक्षीपुराव्यातील तारखांमध्ये तफावत असल्याचा युक्तिवाद आरोपीतर्फे करण्यात आला होता. तसेच पूर्ववैमन्यस्यातून हे प्रकरण उभे राहिल्याचा दावाही करण्यात आला होता. तसेच पीडित न्यायालयात योग्यप्रकारे साक्ष देऊ शकते की नाही, याची पडताळणी करण्यता आले नसल्याचे बचाव पक्षातर्फे सांगण्यात आले. तथापि, हे दावे फेटाळत न्यायालयाने सांगितले की, घटनेच्या तारखेत तफावत असली तरी डॉक्टरांच्या अहवालात ही घटना घडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हा गुन्हा पॉक्सो (POCSO) कायदा लागू होण्यापूर्वी घडला असल्याने, आरोपीला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 (2)(एफ) अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले. आयपीसीच्या कलम 6(1) अन्वये दिलेल्या किमान शिक्षेपेक्षा आरोपीला कमी शिक्षा दिली आहे, हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने आरोपीची शिक्षा सात वर्षांपर्यंत वाढवली.
