पनामा आणि पॅराडाईज पेपर लीक घोटाळ्याशी संबंधित भारताशी संलग्न ९३० संस्थांचे १ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत, अघोषित एकूण २० हजार ३५३ कोटी रुपये आढळले आहेत. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
प्राप्तिकर कायदा, १९६१ आणि काळा पैसा (अघोषित परकीय उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर कायदा, २०१५ इ. यांसारख्या प्राप्तिकर विभागाद्वारे अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या विविध कायद्यांच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींच्या बाबतीत प्राप्तिकर विभाग योग्य ती कारवाई करतो, असे मंत्री म्हणाले. प्रत्यक्ष कर कायद्यांतर्गत अशा कारवायांमध्ये जिथे लागू असेल तिथे, तपास आणि जप्ती, सर्वेक्षण, चौकशी, उत्पन्नाचे मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन, व्याजासह कर आकारणी, दंड आकारणे, फौजदारी न्यायालयात खटल्याच्या तक्रारी दाखल करणे इत्यादींचा समावेश आहे.
पनामा आणि पॅराडाईज पेपर लीकच्या ५२ (बावन्न) प्रकरणांमध्ये, काळा पैसा (अघोषित परदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर कायदा, २०१५ अंतर्गत फौजदारी खटल्याच्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत, १३० प्रकरणांमध्ये काळा पैसा (अघोषित परदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर कायदा, २०१५ अंतर्गत कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.पनामा आणि पॅराडाईज पेपर लीक घोटाळ्यामधील आतापर्यंत करांची १५३.८८ कोटी रुपये रक्कम जमा झाली आहे, असे यासंदर्भात अधिक तपशील देताना मंत्र्यानी सांगितले.
पेंडोरा पेपर्स लीकशी कथित संबंध असलेली काही भारतीय नावे प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. भारत सरकारने याची दखल घेतली असून समन्वित आणि जलद तपासाच्या उद्देशाने पेंडोरा पेपर्स लीकचा तपस बहु संस्था समूहाच्या (एमएजी) छत्राखाली आणला आहे, याची स्थापना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या अध्यक्षांच्या संयोजकत्वाखाली करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये सक्त वसुली संचालनालय (ईडी), भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय ), भारताचा आर्थिक गुप्तचर विभाग (एफ आय यू -आयएनडी ) आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे परदेशी कर आणि कर संशोधन विभाग या सदस्य संस्था आहेत, अशी माहिती चौधरी यांनी दिली. या प्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.
