घरदेश-विदेशUniform Civil Code : उत्तराखंडमध्ये येणार समान नागरी कायदा, मंगळवारी सादर होणार...

Uniform Civil Code : उत्तराखंडमध्ये येणार समान नागरी कायदा, मंगळवारी सादर होणार विधेयक

Subscribe

उत्तराखंड – समान नागरी कायदा लागू व्हावा हा भाजपच्या अजेंड्यापैकी एक महत्त्वाचा मुद्दा. नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात या विधेयकाला मंजुरी मिळाली, आणि कायदा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. हाच कायदा लागू करण्याच्या हालचाली उत्तराखंडमध्ये सुरु झाल्या आहेत. समान नागरी कायद्याचा मसुदा उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आला होता. त्या मसुद्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. हा कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे बहुधा पहिलेच राज्य ठरणार आहे. उत्तराखंडमध्ये यूसीसी लागू केल्यास राज्यात अनेक नियम बदलतील. उत्तराखंड यूसीसी मसुद्यानुसार, लिव्ह-इन रिलेशनशिपची घोषणा करणे आवश्यक असेल आणि त्याशिवाय राज्यात हलाल आणि इद्दतवर बंदी घालण्यात येईल.

हेही वाचा – IND vs ENG: इंग्रजांना चारली धूळ; 106 धावांनी भारताचा दणदणीत विजय

- Advertisement -

उत्तराखंडच्या धामी सरकारने 27 मे 2022 रोजी UCC साठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. अलीकडेच यूसीसी समितीने यूसीसीचा मसुदा अहवाल मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांना सादर केला आहे. मुख्यमंत्री धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उत्तराखंड मंत्रिमंडळात यूसीसीच्या मसुद्याला (Uniform Civil Code) मंजुरी देण्यात आली आहे. आता धामी सरकार 6 फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत यूसीसी विधेयकाच्या रूपात सादर करणार आहे. हे विधेयक पास होऊन जर त्याचं रुपांतर कायद्यात झालं तर असं करणारं उत्तराखंड हे पहिलं राज्य ठरणार आहे.

यूसीसी समितीच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांनी यूसीसी मसुद्याशी संबंधित कागदपत्रे सीएम धामी यांना दिली आहेत. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी उत्तराखंड विधानसभेत 5 ते 8 फेब्रुवारी दरम्यान चार दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांनी दिलेला UCC मसुदा अधिकृतपणे सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही पण त्यासंबंधी काही माहिती समोर आली आहे.

- Advertisement -

समान नागरी कायद्यातील तरतुदी काय

विवाहासाठी महिलेचं वय 18 आणि पुरुषांचं वय 21 करणार
औरस आणि अनौरस अपत्याचा संपत्तीवर समान अधिकार.
गर्भातील मुलाचाही संपत्तीवर अधिकार.
सर्व धर्मांमध्ये मुलगा आणि मुलीचा पालकांच्या संपत्तीवर समान अधिकार.
घटस्फोट देण्याचा महिला आणि पुरुषाला समान अधिकार.
हलालासारखी प्रकरणं समोर आली तर तीन वर्षांचा कारावास.
एक पत्नी जिवंत असेपर्यंत दुसऱ्या विवाहाला मान्यता नाही.
केवळ विवाहच नाही तर घटस्फोटाची नोंदणी देखील बंधनकारक.
लिव्ह-इन रिलेशनची नोंदणी बंधनकारक
लिव्ह-इनची माहिती रजिस्ट्रारकडून मुलामुलीच्या पालकांना दिली जाणार.
लिव्ह-इनची नोंदणी न केल्यास सहा महिन्यांचा कारावास.
दत्तक घेण्याबाबत कुठलीही तरतूद नाही.

उत्तराखंड विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनात समान नागरी संहितेच्या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर केले जाणार आहे. ‘संकल्प से सिद्धी तक’ असं म्हणत आपल्या अजेंड्यातील अनेक निर्णय घेणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीतून भरघोस मतांचा फायदा होण्याची आशा आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -