केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी त्यांचे चौथे अर्थसंकल्पीय भाषण देतील. यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प अशावेळी सादर होणार जेव्हा देश कोरोना महामारीच्या तिसऱ्या लाटेशी झुंज देत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू झाले आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करताना केंद्र सरकारने केलेल्या कामांचा उल्लेख केला. गेल्यावर्षीप्रमाणे यंदाही केंद्रीय अर्थसंकल्प पेपरलेस सादर होणार आहे.
2022-2023 चा अर्थसंकल्प किती सादर होणार?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्पीय भाषणाने या अर्थसंकल्पाची सुरुवात होईल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला भाग 31 जानेवारी ते 11 फेब्रुवारी दरम्यान होणार आहे. त्यानंतर, सत्राचा दुसरा भाग सुरू होईपर्यंत सुमारे एक महिन्याचा ब्रेक असेल. यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा भाग 14 मार्चपासून सुरू होईल, जो 8 एप्रिलपर्यंत चालेल.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कसे चालणार?
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभर दोन वेगवेगळ्या वेळेत चालतील. कोरोना महामारीमुळे लोकसभेच्या अधिवेशनाचे कामकाज 2 फेब्रुवारी ते 11 फेब्रुवारी या कालावधीत दुपारी 4 ते 9 वाजेपर्यंत चालेल, तर राज्यसभेचे अधिवेशन दररोज सकाळी 10 वाजता सुरू होईल आणि दुपारी 3 वाजेपर्यंत चालेल. मात्र यात कोरोनाचे सर्व नियम पाळले जातील.
अर्थसंकल्पीय भाषण किती काळ असेल?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना त्यांच्या दीर्घ अर्थसंकल्पीय भाषणासाठी देखील ओळखले जाते. 2019 मध्ये त्यांनी 2 तास 15 मिनिटांचे सर्वात मोठे भाषण दिले. यानंतर 2020 मध्ये त्यांनी 162 मिनिटे भाषण करून स्वतःचाच विक्रम मोडला. अशा स्थितीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे यावेळीही अर्थसंकल्पीय भाषण दीर्घकाळ चालणार असल्याचे मानले जात आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी संसदेत वर्षाचा आर्थिक आढावा मांडण्यात आला. या चालू आर्थिक वर्षाचा विकास दर 9.2 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. पुढील आर्थिक वर्षाच्या संदर्भात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर 8 ते 8.5 टक्क्यांपर्यंत राहू शकते, असे सांगण्यात आले. आगामी काळात या महामारीचा अर्थव्यवस्थेवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही, असे गृहीत धरून विकास दराचा अंदाज वर्तवण्यात आल्याचे या आढाव्यात सांगण्यात आलेय. मोठ्या प्रमाणात झालेले लसीकरण, पुरवठा आणि त्या संबंधित सुधारणांचे फायदे, नियम सुलभीकरण, निर्यातीत भरीव वाढ आणि भांडवली खर्च वाढवण्याची लवचिकता यामुळे विकासाला चालना मिळेल.
