केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बुधवारी ( 1 फेब्रुवारी) लोकसभेत 2023-24 या वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी नरेंद्र मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. कारण देशात एप्रिल- मे 2024 मध्ये पुढील लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पाला विशेष महत्व प्राप्त झालं आहे. आज केंद्रीय अर्थमंत्री सकाळी 11 वाजता संसदेत भाषण करतील. आजच्या अर्थसंकल्पातून देशात आणखी मोठ्या आर्थिक सुधारणा होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
दरम्यान मंगळवारी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2022- 23 मधून असे स्पष्ट संकेत आहेत की, मोदी सरकार देशात आर्थिक सुधारणांसाठी मोठ्या प्रमाणात काम करत आहे. या सुधारणांमध्ये उद्योगांना परवावा आणि इन्स्पेक्टर राजपासून मुक्त करण्यावर विशेष भर दिला जाऊ शकतो. त्यात प्रशासकीय सुधारणांबाबतही काही महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश आहे. ज्या भारताला विकसनशील देशांच्या यादीतून बाहेर काढत विकसित देशांच्या यादीत आणण्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहेत.
हेही वाचा : अर्थसंकल्पाआधी हलवा समारंभ का केला जातो? वाचा
आर्थिक सर्वेक्षण तयार करणारे वित्त मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनीही भविष्यातील सुधारणांसाठी काही महत्वाच्या गोष्टींवर भाष्य केलं आहे. ते म्हणाले की, भारताच्या संभाव्यतेचा योग्य वापर करण्यासाठी सरकारला अनेक सुधारणा कार्यक्रम हाती घ्यावे लागतील, सध्या सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीची तुलना मागील अटबिहारी वाजपेयी सरकारशी करण्यात आली आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, 1998 ते 2002 पर्यंतच्या आर्थिक सुधारणांच्या उपाययोजनांमुळे त्यानंतरच्या वर्षांत वेगवान आर्थिक विकास दर गाठण्यात मदत झाली, त्याचप्रमाणे गेल्या आठ वर्षांतील महत्त्वाच्या निर्णयांचे परिणाम आता दिसून येत आहे. यावर सीईए नागेश्वरन म्हणतात की, देशात वेगाने आर्थिक विकास दर साध्य करण्यासाठी देशातील महिलांचा सहभाग वाढवण्यासोबतच शिक्षण आणि कौशल्य देखील खूप महत्वाचं आहे. राज्यांतील वीज पुरवठा सुधारणांसाठी आणखी पावलं उचलावी लागतील. राज्याच्या वीज वितरण कंपन्यांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी मार्ग शोधावा लागेल.
तसेच राज्यांना इतर सुधारणावादी पावलेही राबवावी लागतील. लहान आणि मध्यम घटकांसाठी नियम सोपे करावे लागतील. तसेच त्यांना सहज कर्ज मिळेल याचीही खात्री द्यावी लागेल. दरम्यान आगामी आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये भारताचा विकास दर 6.8 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, मात्र हे जागतिक कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल $100 च्या खाली राहण्यावर अवलंबून असेल. या गतीने विकास झाल्यास भारत 2026-27 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था आणि 2030 पर्यंत सात ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनू शकतो. मात्र रुपया आणि डॉलरच्या मूल्यावरही बरेच काही अवलंबून असेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेने गेल्या 30 वर्षांपासून डॉलरचे मूल्य वार्षिक सरासरी नऊ टक्के दराने वाढवले आहे.
