Union Budget 2023: नवी दिल्ली – देशात पायभूत सुविधा सुधाराव्यात याकरता केंद्राने तब्बल १० लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून रेल्वे वाहतूक, हवाई वाहतुकीसाठी खर्च करण्यात येणार आहे. रेल्वेसाठी २.४० लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली असून हवाई वाहतुकीसाठीही मोठी घोषणा करण्यात आली आहे.
देशांतर्गत हवाई कनेक्टिव्हिटीसाठी ५० अतिरिक्त विमानतळे बांधण्यात येणार आहेत. तसंच, हेलिपॅड्स, वॉटर एरो ड्रोन, अत्याधुनिक लॅण्डिग ग्राऊंड्स तयार करण्यात येणार आहेत. यामुळे हवाई वाहतूक सुरळीत आणि सहज होऊ शकणार आहे. रेल्वेच्या घोषणेसोबतच ही घोषणा करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – Union Budget 2023: भारतीय रेल्वेसाठी अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा; ‘या’ ट्रेनची संख्या वाढवली जाणार
रेल्वे विभागासाठी २.४ लाख कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. रेल्वेसाठी आतापर्यंत देण्यात आलेला सर्वाधिक निधी असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी आज स्पष्ट केलं. तसंच, २०१३-१४ च्या तुलनेत यंदाची रेल्वेसाठीची तरतूद नऊ पट आहे, असंही त्या म्हणाल्या. यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यावर आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही भर दिला जाणार आहे. यात हायस्पीड ट्रेन्स लवकरच सुरू करण्यावर भर दिला जाईल, असंही सीतारामन म्हणाल्या. यासह रेल्वेतील नवीन योजनांसाठी 75 हजार कोटींची घोषणा केली आहे. यावर निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, अमृत काळातील हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. 2022-23 मध्ये रेल्वेच्या कायापालटासाठी 2.4 लाख कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आली होती.
कशी आहे कर रचना?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडत असताना मोठ्या घोषणा केल्यात. 2.5 लाख रुपयांपासून सुरू होणाऱ्या 6 टप्प्यातील उत्पन्न कर रचनेत बदल करण्यात आला आहे. या व्यवस्थेतील कर रचनेत बदल करत करमुक्त सवलतीची मर्यादा 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी टॅक्स स्लॅबबाबत मोठी घोषणा केली आहे. आता नव्या करप्रणालीनुसार 7 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला कोणताही कर भरावा लागणार नाही. आतापर्यंत ही मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत होती. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात वैयक्तिक करदात्यांच्या प्राप्तिकर रचनेत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. प्राप्तिकरात आता 5 लाख रुपयांवरून 7 लाख रुपयांपर्यंत सूट देण्यात आली आहे. नवीन कर प्रणालीतील लोकांना सात लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही.
