केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने देशातील शेतकरी, उद्योजक आणि विविध क्षेत्रांचा विचार करुन अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये पॅनकार्ड हेच आता ओळखपत्र म्हणून वापरण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडला. या निर्णयामुळे शासकीय कामात आणि KYC करणे सोपे जाणार आहे. आधार कार्डच्या धरतीवर पॅनकार्डसुद्धा आता व्यक्तिचे अधिकृत ओळखपत्र असणार आहे. यामुळे आयकर विभाग आणि इतर सरकारी संस्थांना पॅनकार्ड धारकांची कागदपत्रे पडताळणीसाठी सोपे जाणार आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोठी घोषणा केली. पॅनकार्ड हे आता प्रत्येक व्यक्तिसाठी ओळखपत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. आधारकार्ड जसे ओळखपत्र म्हणून वापरण्यात येते तसेच पॅनकार्ड ओळखपत्र असेल. यामुळे आयकर विभाग, टॅक्सपेयर आणि गुंतवणूकीसाठीची पद्धत फार सोपी होणार आहे. पॅनकार्ड सिंगल विंडो ओळखपत्र असेल आणि केवायसी अपडेट करण्याठी सक्षम असेल.
या निर्णयाबाबत माहिती देताना गुंतवणूक तज्ञ जितेंद्र सोलंकी म्हणाले, या प्रस्तावामुळे आयकर वभाग आणि इतर सरकारी संस्थांना एखाद्या व्यक्तिच्या कागदपत्रांची पडताळणी करणे सोपे होणार आहे. आयकरदात्यांना केवायसी आणि कागदपत्रे अपडेट करणं सोप जाणार आहे. डिजिटल लॉकरवरसुद्धा पॅनकार्डद्वारे केवायसी करण्यात येणार आहे. सध्या पॅन कार्डधारकाला आयकर कार्यालये, बँका इत्यादी विविध विंडोंमधून स्वतःचे केवायसी अपडेट करणे आवश्यक आहे, परंतु एकदा हा प्रस्ताव अंमलात आला की, प्रत्येकाला केवायसी करता येणार आहे.
हेही वाचा : Union Budget 2023: भारतीय रेल्वेसाठी अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा; ‘या’ ट्रेनची संख्या वाढवली जाणार
