केंद्रीय मंत्री मंडळाने बुधवारी मॉडेल टेन्सी कायद्याच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे. ((Union cabinet approval of the draft Model Tenancy Act)) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. मॉडेल टेन्सी कायद्याचा मसुदा आता राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात येणार आहे. नवीन कायदा करुन किंवा आता असलेल्या भाडेकरु कायद्यात योग्य दुरुस्ती करुन त्यांची अंबलबजावणी केली जाऊ शकते. मॉडेल टेन्सी कायदा लागू झाल्याने बेघर लोकांना घर मिळेल. घर भाड्याने देणे आणि भाड्याने घेणे आता सोपे होणार आहे. अनेक रिकामी घरे भाड्याने देता येणार आहेत.
देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी अर्थसंकल्पात मॉडेल टेन्सी कायदा लागू करण्याची घोषणा केली होती. सरकारने हा निर्णय देताना असे म्हटले आहे की, मॉडेल टेन्सी कायदा लागू करण्याचे उद्दिष्ट हे देशात वैविध्यपूर्ण,शाश्वत आणि सर्वसमावेशक भाडे गृहनिर्माण बाजारात तयार करणे हे आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील घरे भाड्याने देण्याच्या कायदेशीर बाबींमध्ये सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे पुढील विकासाचा मार्ग मोकळा होईल.
मॉडेल टेन्सी कायदा लागू केल्यामुळे देशातील घरांची कमतरता दूर करण्यासाठी मोठी मदत करणार आहे. हा कायदा शहरी व ग्रामीण मालमत्तांसाठी एक मॉडेल असेल असे, केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी म्हटले आहे. मॉडेल टेन्सी कायदा लागू केल्याचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे जमीनदार आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद कमी होण्यास मदत होईल. वादामुळे अनेक जमीनदार रिकामी असलेली घरे भाड्याने देण्यासाठी टाळतात. त्यामुळे हा प्रश्न देखील यानिमित्ताने सुटेल असा विश्वास सरकारला आहे.
हेही वाचा – corona second wave : कोरोनाच्या बदलत्या स्ट्रेनमुळे ३ टक्के मुलांना करावे लागले रुग्णालयात दाखल
