नवी दिल्ली – केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तीनही कृषी कायदे रद्दबातल ठरवणार्‍या प्रस्तावाला मंजुरी दिलीय. गेल्या शुक्रवारी, १९ नोव्हेंबर रोजी प्रकाशपर्वाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासंबंधी देशवासीयांना संबोधताना घोषणा केली होती. या घोषणेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने पहिले पाऊल टाकले आहे. बुधवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीनही कृषी कायदे माघारी घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळालीय. कृषी कायदे रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाच्या शिफारशीनंतर कृषी मंत्रालयाने कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक तयार केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळतेय. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक आगामी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केले जाईल. २९ नोव्हेंबरपासून संसदेच्या अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे, खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणेनंतरही मोदींच्या शब्दावर विश्वास नसल्याचे सांगत शेतकरी संघटनांनी आपले आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला होता. यानंतर, लखनऊमध्ये झालेल्या शेतकरी महापंचायतीत शेतकर्‍यांनी केवळ काळे कृषी कायदे माघारी घेणे पुरेसे नसल्याचे म्हणत ‘किमान हमीभाव कायदा’ तयार करण्याची मागणी केली आहे.
देशवासीयांना संबोधित करताना, कृषी कायद्यांच्या फायद्यांचा उच्चार करत हे फायदे आपले सरकार सामान्य शेतकर्‍यांना समजावून सांगू शकले नाही. या तपस्येत कमी राहिली, असे म्हणत मोदींनी देशाची क्षमा मागितली होती. या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणार्‍या संसदेच्या अधिवेशनात आम्ही हे तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करू, असे आश्वासनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यावेळी दिले होते.
