पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १९ नोव्हेंबरला तीन कृषी कायदे मागे (farm laws repealed) घेण्याची घोषणा केली. मात्र आंदोलक शेतकऱ्यांनी संसदेत तीन कृषी कायद्याचे विधेयक मंजूर होत नाही तोवर आंदोलन थांबणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. मात्र आज तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या विधेयकास केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे. (Farm Laws Repeal Bill 2021)
या विधेयकास मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्याने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा प्रस्ताव पारित केला जाईल. यानंतर मोदी सरकारने लागू केलेले तीन कृषी कायदे घटनात्मक प्रक्रियेनुसार रद्द होतील. दरम्यान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आज दुपारी ३.०० च्या सुमार या मुद्द्यावर पत्रकार परिषद घेणार असल्य़ाची माहिती समोर आली आहे.
तीन कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी शेती कायदे रद्द विधेयक २०२१ असं एकच विधेयक आता संसदेत मांडण्यात येणार आहे. यंदा संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २९ नोव्हेंबर २०२१ पासून सुरु होणार आहे. या संसदीय नियमांनुसार, जुना कायदा मागे घेण्याची प्रक्रिया नवीन कायदा करण्यासारखीच असते. नवीन कायदा करण्यासाठी जसे एखादे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर करावे लागते, त्याचप्रमाणे जुना कायदा मागे घेण्यासाठी किंवा रद्द करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी विधेयक मंजूर करावे लागते.
या संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान तीन कृषी कायद्यांसाठी तीन स्वतंत्र विधेयके किंवा तिन्हींसाठी एक विधेयक लोकसभा किंवा राज्यसभेत मांडले जाईल. हे विधेयक मांडल्यानंतर चर्चेविना आधी एका सभागृहाने आणि नंतर दुसऱ्या सभागृहाने मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल.राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळताच तिन्ही कृषी कायदे रद्द केले जातील. विधेयक मंजूर होण्यासाठी किती वेळ लागेल, हे सरकारच्या प्राधान्यांवर अवलंबून असेल. दरम्यान केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आधी लोकसभेत कायदे रद्द करणारे विधेयक मांडू शकतात, अशी सूत्रांची माहिती आहे.
गेल्या वर्षी संसदेच्या अधिवेशनात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी तीन कृषी कायदे अंमलात आणले होते. मात्र देशभरातील शेतकऱ्यांनी या कायद्यांस तीव्र विरोध दर्शवला. या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या वर्षभरापासून शेतकरी आंदोलन करत होते. या आंदोलनाची व्यापकता एवढी वाढली की विदेशातून देखील याची दखल घेण्यात आली. या आंदोलनात आत्तापर्यंत ६०० शेतकऱ्यांना आपल्या जीव गमावला आहे. मात्र केंद्र सरकार कायदा रद्द न करण्याच्या भूमिकेवर ठाम होते. दरम्यान शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये अनेक बैठका झाल्या चर्चा झाल्या मात्र या चर्चांमधून कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. तरीही सरकार त्यांच्या कायद्यावर अडून होते. अशातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १९ नोव्हेंबरला अचानक कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. तसेच आंदोलक शेतकऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले. मात्र शेतकऱ्यांनी संसदेत कायदे मागे घेतले जात नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र आज कृषी कायदे रद्द करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे.
