केंद्राकडून देशांतर्गत तेल उत्पादकांना मार्केटिंगचे स्वातंत्र्य, जाणून घेऊ केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय

आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील 63 हजार प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे संगणकीकरण करण्यास मान्यता दिली आहे.

union cabinet decisions govt approves deregulation of sale of domestically produced crude oil

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत केंद्र सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमध्ये सरकारने बुधवारी देशांतर्गत कच्च्या तेल उत्पादकांना तेल विकण्याचे स्वातंत्र्य देण्याचा निर्णय घेतला, जेणेकरून ते ज्याला हवे त्यांना तेल विकू शकतील.

केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांबाबत पत्रकारांना माहिती देताना माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने देशांतर्गत उत्पादित कच्च्या तेलाच्या विक्रीवर नियंत्रणमुक्त करण्यास मान्यता दिली आहे. सरकारने देशांतर्गत उत्पादित कच्च्या तेलाच्या विक्रीच्या नियमनाला मान्यता दिली आहे. सध्या देशात उत्पादित होणाऱ्या 99 टक्के क्रूड ऑईल हे सरकारी रिफायनरींना दिले जाते. मात्र आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने देशांतर्गत उत्पादित कच्च्या तेलाच्या विक्रीच्या नियमनाला मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय 1 ऑक्टोबर 2022 पासून लागू होईल.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, 1 ऑक्टोबरपासून उत्पादन शेअरिंग कॉन्ट्रॅक्टमध्ये सरकार किंवा तिच्या नामांकित किंवा सरकारी कंपन्यांना कच्चे तेल विकण्याची अट माफ केली जाईल. या अंतर्गत सरकार किंवा सरकारने नियुक्त केलेल्या संस्थेने केवळ सरकारी कंपन्यांना कच्चे तेल विकण्याचे बंधन रद्द केले जाईल. म्हणजेच या निर्णयामुळे आता सर्व तेल उत्पादक कंपन्या त्यांच्याकडील कच्चे तेल देशांतर्गत बाजारात विकण्यास पूर्णपणे मुक्त होतील.

एवढेच नव्हे तर आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील 63 हजार प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे संगणकीकरण करण्यास मान्यता दिली आहे. कृषी पतसंस्था (PACS) च्या संगणकीकरणासाठी 2,516 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. या सोसायट्यांची कार्यक्षमता वाढवणे आणि त्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. या निर्णयामुळे जबाबदारी निश्चित होण्यासही मदत होणार आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांना संबोधित करताना माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर म्हणाले की, या निर्णयामुळे व्यवसायात विविधता आणण्यास आणि सेवा सुरू करण्यास देखील मदत होईल. याचा फायदा 13 कोटी शेतकऱ्यांना होणार आहे, ज्यात बहुतांशी लहान आणि अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. या प्रकल्पात सायबर सुरक्षा आणि डेटा स्टोरेजसह क्लाउड आधारित कॉमन सॉफ्टवेअर विकसित करणे समाविष्ट आहे. यामुळे डेटाचे डिजिटायझेशनही होईल.


मलिक, देशमुखांना मिळणार का बहुमत चाचणीसाठी मतदानास परवानगी? सुप्रीम कोर्टाचा 5 वाजता निकाल