पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १९ नोव्हेंबरला देशवासियांना संबोधित करताना तीन वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची मोठी घोषणा केली होती. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणेच्या अंमलबजावणीची प्रक्रियाही सुरू होत आहे. आज पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. या बैठकीमध्ये तीन कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी एका विधेयकाला मंजूरी दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आजची केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक महत्त्वाची आहे.
आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी मिळाल्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विधेयक मांडून ते मंजूर केले जाईल, त्यानंतर कायदेशीर पद्धतीने तिन्ही कृषी कायदे रद्द केले जातील. मात्र मोदी मंत्रिमंडळ आज कृषी कायदे मागे घेण्यास मंजूरी देऊ शकते. ही मंत्रिमंडळाची बैठक पीएमओमध्ये आज सकाळी ११ वाजता सुरू होणार आहे.
दरम्यान २९ नोव्हेंबरपासून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच कायदे मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रिया सुरू केली जाईल. संसदेच्या नियमानुसार कोणतेही जुने कायदे मागे घेण्याची प्रक्रियाही नवीन कायदे तयार करण्यासारखीच असते. ज्याप्रकारे नवीन कायदा तयार करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विधेयक मंजूर करावे लागते, त्याचप्रमाणे जुने कायदे मागे घेण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विधेयक मंजूर करावे लागते.
याचाच दुसरा अर्थ असा की, नवीन कायदा तयार करूनच जुना कायदा रद्द केला जाऊ शकतो. दरम्यान २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्यसभेत तीन कायद्यांसाठी तीन वेगवेगळे किंवा तिन्हीचे एकच विधेयक मांडले जाईल. त्यानंतर यावर चर्चा किंवा चर्चा न करता एका सभागृहातून दुसऱ्या सभागृहात मंजूर केले जाईल. मग रद्द करण्याच्या अंतिम मंजूरीसाठी राष्ट्रपतींकडे विधेयक पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळताच तिन्ही कृषी कायदे रद्द केले जातील. त्यामुळे आता विधेयक मंजूर होण्यासाठी किती वेळ लागले, हे सरकारच्या प्राधान्यांवर अवलंबून असेल.
हेही वाचा – कृषी कायदे : सुप्रीम कोर्टाच्या समितीचा अहवाल जाहीर करा, अनिल घनवट यांची मागणी
