केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी आज भारताचे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) २०१९-२० जारी करण्यासाठी मंजूरी दिली आहे. सरकारने शाळा शिक्षण क्षेत्रात परिवर्तन करण्यासाठी ७० संचाच्या मापदंडांचे कामगिरी श्रेणी निर्देशांक सरकारने आणले आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत बर्‍याच राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी पीजीआय २०१९-२० मध्ये त्यांचे ग्रेड सुधारले आहेत.
The Government of India under Hon’ble Prime Minister Shri @NarendraModi ji introduced the Performance Grading Index (PGI) with a set of 70 parameters to catalyse transformational change in the field of school education.https://t.co/vsJaYYMAAC pic.twitter.com/suW1CnomE8
— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) June 6, 2021
या राज्यांना सर्वाधिक ग्रेडिंग इंडेक्स मिळाले
राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील शिक्षणाच्या विकासाचा आढावा घेण्याकरता परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्सला मंजुरी दिली आहे. सर्वाधिक ग्रेडिंग इंडेक्स पंजाब, चंदीगढ, तामिळनाडू, अंदमान निकोबार आणि केरळला मिळाले आहेत.
पहिल्यांदा परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स २०१७-२८ मध्ये जारी करण्यात आले होते. २०१९-२० चे पीजीआय मंजूर केल्याबाबत केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल यांनी स्वतः ट्वीट करू याबाबत माहिती दिली. २०१९-२०मध्ये सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी पंजाब, चंदीगढ, तामिळनाडू, अंदमान निकोबार आणि केरळ या राज्यांना लेव्हल IIमध्ये पहिली ग्रेड मिळाली आहे.
बहुतांश राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांनी आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत २०१९-२० मधे श्रेणीत सुधारणा केली आहे. निर्देशांकातील, पायाभूत सुविधा तसेच सोयीसुविधेत १३ राज्यांनी १० टक्के (१५ मुद्दे) किंवा अधिकची श्रेणी सुधारणा केली आहे. अंदमान निकोबार बेटे आणि ओडिशाने २० टक्के किंवा त्याहुन अधिकची सुधारणा केली आहे.
पीजीआय क्षेत्रातील प्रशासन प्रक्रियेत, १९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी १० टक्के (३६ मुद्दे) किंवा अधिक सुधारणा दर्शवली आहे. अंदमान आणि निकोबार बेटे, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, पंजाब, राजस्थान, आणि पश्चिम बंगालने किमान २० टक्के (७२ मुद्दे किंवा अधिक) सुधारणा दर्शवली आहे.
