सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकार लवकरचं आनंदाची बातमी देण्याच्या तयारीत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे कामाचे वय वाढवण्याची सुचना पंतप्रधान मोदींनी आर्थिक सल्लागार समितीला दिले आहेत. तसेच निवृत्तीचे वय वाढवण्यासह युनिव्हर्सल पेन्शन सिस्टम सुरु करण्याचा प्रस्तावही समितीने केंद्राला पाठवला आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांना सुरक्षा
देशातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी उत्तम व्यवस्था करण्यासाठी आर्थिक सल्लागार समितीने शिफारस केली आहे. अहवालानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान 2000 रुपये पेन्शन देण्यात याव्या अशा सुचना आहेत.
तसेच कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढण्याबाबतही सुचना करण्यात आल्या आहेत. सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेवरील भार कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. अहवालात 50 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींच्या कौशल्य विकासाबाबत सांगण्यात आले आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्य विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने धोरणे राबवावी असे अहवालात म्हटले आहे. या धोरणांमध्ये असंघटित क्षेत्रातील, दुर्गम भागात राहणारे, निर्वासित, स्थलांतरित ज्यांच्याकडे प्रशिक्षण घेण्याचे साधन नाही अशांसाठी प्रयत्न केले जावे असे म्हटले आहे.
वर्ल्ड पॉप्युलेशन प्रॉस्पेक्टस 2019 च्या अहवालानुसार, 2050 पर्यंत भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या सुमारे 32 कोटीपर्यंत असेल. याचा अर्थ देशातील सुमारे 19.5 टक्के लोकसंख्या निवृत्तांच्या वाटेवर असेल. यात 2019 चा विचार केल्यास, भारताच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे 10 टक्के किंवा 140 दशलक्ष लोक ज्येष्ठ नागरिकांच्या श्रेणीत आहेत.
