उत्तर प्रदेशातील महापालिका निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. यूपीमध्ये दोन टप्प्यात महापालिका निवडणुका होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यासाठी 4 मे रोजी आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी 11 मे रोजी मतदान होणार आहे. तसेच, 13 मे रोजी निकाल लागणार आहेत. महापौर व नगरसेवकांच्या निवडणुका ईव्हीएमद्वारे तर नगरपालिका व नगर पंचायतीच्या निवडणुका बॅलेट पेपरद्वारे होणार आहेत. दरम्यान, उत्तर प्रदेशात महापालिकेच्या निवडणुकांचे बिगूल वाजले असून महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुका कधी होणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. (up election commission announce nagar nikay chunav municipal elections dates schedule)
महानगरपालिकेच्या 14,684 जागांसाठी निवडणूक
यूपी महानगरपालिकेच्या 14,684 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. 17 महापौर आणि 1420 नगरसेवकांच्या निवडणुका ईव्हीएमद्वारे होणार आहेत. नगरपालिका आणि नगर पंचायतीच्या पदांसाठी बॅलेट पेपरद्वारे मतदान होणार आहे. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर संवेदनशील ठिकाणी अतिरिक्त पोलीस तैनात करण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाने दिल्या आहेत. नगर पालिका परिषदेच्या 199 सभापती आणि 5327 सदस्यांसाठी बॅलेट पेपरद्वारे मतदान होणार आहे. याशिवाय 544 नगर पंचायत अध्यक्ष, 7178 सदस्यांची निवडणूकही मतपत्रिकेद्वारे होणार आहे.
यूपीच्या सहारनपूर, मुरादाबाद, आग्रा, झाशी, प्रयागराज, लखनौ, देवीपाटन, गोरखपूर आणि वाराणसी मंडलांमध्ये 4 मे रोजी तर मेरठ, बरेली, अलीगढ, कानपूर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आझमगड आणि मिर्झापूर मंडलांमध्ये निवडणूक होणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान. 11 मे रोजी मतदान होणार आहे. दोन्ही टप्प्यात 13 मे रोजी मतमोजणी होणार आहे.
यूपीचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी निवडणूक आयोगाच्या निवडणुकीच्या घोषणेचे स्वागत केले आहे. “आमची पूर्ण तयारी आहे. विरोधक मुद्दाहीन आहेत. 2023 मध्ये जनता भाजपला पोसून ट्रिपल इंजिन सरकार बनवेल. भाजप नेहमीच निवडणुकीसाठी तयार होता. 2024 मध्ये आम्ही सरकार स्थापन करू”, असे केशव प्रसाद मौर्य यांनी म्हटले.
17 पैकी 9 महापौर जागा राखीव
महापौरपदाच्या 17 पैकी 9 जागा राखीव झाल्या आहेत. यापैकी आग्रा जागा एससी (महिला), झाशी एससी, शाहजहानपूर आणि फिरोजाबाद ओबीसी (महिला), सहारनपूर आणि मेरठ ओबीसी आणि लखनौ, कानपूर आणि गाझियाबाद महिलांसाठी राखीव आहेत. तर वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपूर, अयोध्या आणि मथुरा-वृंदावन या अनारक्षित जागा आहेत.
यूपीमध्ये एकूण 17 महानगरपालिका
उत्तर प्रदेशात एकूण १७ महानगरपालिका आहेत. यामध्ये आग्रा, अलीगढ, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाझियाबाद, गोरखपूर, झाशी, कानपूर, लखनौ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपूर, शाहजहानपूर आणि वाराणसीचा समावेश आहे. यापैकी शहाजहानपूर नुकतेच महापालिकेच्या श्रेणीत आणण्यात आले असून, यावेळी प्रथमच शहाजहानपूरमध्ये महापालिकेसाठी मतदान होणार आहे.
उत्तर प्रदेशात एकूण 198 नगर पालिका परिषदा आणि 493 नगर पंचायती आहेत. महापालिकेत महापौर आणि नगरसेवक निवडले जातात, तर नगरपंचायती आणि नगरपंचायतींमध्ये अध्यक्ष आणि नगरसेवक निवडले जातात.
यावेळी 4.32 कोटी मतदार मतदान करणार आहेत
महापालिका आणि नगरपरिषदांच्या हद्दवाढीमुळे मतदारांची संख्या वाढल्याचे राज्य निवडणूक आयुक्त मनोज कुमार यांनी सांगितले होते. “यंदा 4.32 कोटी मतदार नागरी निवडणुकीत मतदान करतील. 2017 मध्ये 3.35 कोटी मतदार होते, म्हणजेच पाच वर्षांत 96.36 लाख मतदार वाढले आहेत”, असे मनोज कुमार यांनी सांगितले.
दरम्यान, यापूर्वी यूपी सरकारकडून महापालिका निवडणुकीत आरक्षणाबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. यामध्ये आरक्षित जागांचीही माहिती देण्यात आली होती. त्यानुसार, समाजातील कोणत्या घटकातील उमेदवार कोणत्या जागेवरून निवडणूक लढवू शकतो, हे सांगण्यात आले. यूपी बॉडी निवडणुकांबाबत गेल्या वर्षभरापासून तयारी सुरू होती. मात्र ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अडकला होता आणि त्यानंतर आरक्षणाशिवाय निवडणुकाही उच्च न्यायालयाने जाहीर केल्या होत्या. त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यानंतर समिती स्थापन झाली आणि आता ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार आहेत.
उत्तर प्रदेशातील 760 नगरपालिकांमध्ये गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्येच महापालिकेचे महापौर, नगरपालिका-नगर पंचायतीचे अध्यक्ष आणि नगरसेवकपदासाठी निवडणूक घेण्याची तयारी करण्यात आली होती. राज्य सरकारने नागरी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी जागांचे आरक्षणही जारी केले होते, मात्र आरक्षणाबाबतचे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय तात्काळ निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यावर यूपी सरकारने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, यूपी सरकारने निवृत्त न्यायाधीश राम औतार सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 सदस्यीय ओबीसी आयोगाची स्थापना केली. या समितीने आपला सर्वेक्षण अहवाल सरकारला सादर केला आणि न्यायालयानेही तो स्वीकारला. यानंतर निवडणूक आयोगाने अधिसूचना जारी केली आहे.
हेही वाचा – LOKSABHA 2024 : ‘भाजपाच्या पराभवासाठी विरोधक आघाडीच्या केंद्रस्थानी काँग्रेस असावी’
