Farm Bill 2020 : राज्यसभेत मार्शल्सकरवी धक्काबुक्की; काँग्रेस खासदार राजीव सातव यांचा गंभीर आरोप!

farm bill 2020 uproar

संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सध्या सुरू असून त्यामध्ये मंजूर करण्यात आलेलं कृषी सुधारणा विषयक विधेयक (farm bill 2020) चर्चेत आलं असून त्यावरून बराच वाद सुरू झाला आहे. दोनच दिवसांपूर्वी या विधेयकाला विरोध करत NDA मधील घटक पक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाच्या वरीष्ठ नेत्या आणि केंद्र सरकारमधील मंत्री हरसिमरन कौर बादल यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतरही लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झालं. आज राज्यसभेत हे विधेयक मंजुरीसाठी मांडलं असताना अभूतपूर्व असा राडा देशानं पाहिला. संसदेचं वरीष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेमध्ये असा राडा पाहिला गेला नव्हता अशी प्रतिक्रिया यानंतर अनेक ज्येष्ठ सदस्यांनी दिली आहे. त्यात आता काँग्रेसचे खासदार राजीव सातव यांनी केंद्र सरकारवर आणि राज्यसभेच्या उपसभापतींवर परखड शब्दांमध्ये टीका केली आहे.

‘नियम पाळायचेच नाहीत, असं ठरवलंय’

एका खासगी वाहिनीशी बोलताना राजीव सातव यांनी राज्यसभेत सरकारकडून दमनशाही सुरू असल्याची टीका केली आहे. ‘आम्हाला चर्चेसाठी, सुधारणा देण्यासाठी वेळ का देत नाही? सरकार तुमचं आहे, संख्याबळाच्या जोरावर तुम्ही विधेयकं मंजूर करून घेणारच आहात. त्यामध्ये आम्ही सूचना मांडल्या तर आमच्या सूचनांचा तुम्ही बहुमताने पराभव करा. पण चर्चची संधीच देणार नाही हे चालणार नाही. या विधेयकात किमान आधारभूत किंमतीचा अंतर्भाव नाही. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे राज्यसभेच्या उपसभापतींनी याबाबत नियम पाळायचेच नाहीत, असं ठरवलं आहे. बिलावर आम्ही मतदान (Voting on Bill) मागितलं. पण त्यांनी ते मानलं नाही. शेतकऱ्याला पुढच्या काळात अडचणीत आणणारं हे विधेयक आहे. यातून शेतमालाच्या किंमती मोठ्या प्रमाणावर पडतील. या विधेयकाला इतका विरोध असताना जर नियम पाळले जात नसतील, तर त्याला विरोध होणार’, असं ते म्हणाले.

उपसभापती सरकारच्या दबावात

दरम्यान, यावेळी बोलताना राजीव सातव यांनी राज्यसभेत (Rajyasabha) निषेध करताना मार्शल्सकरवी धक्काबुक्की केल्याचा आरोप देखील केला. ‘१ वाजता सभागृहाचं कामकाज संपतं. ते वाढवायचं असेल तर विरोधी पक्षनेत्यांना आणि इतर नेत्यांना विचारणा करून ती वेळ वाढवायला हवी होती. त्याशिवाय विधेयकाच्या प्रत्येक कलमावर मतदान होतं. सदस्यांनी मांडलेल्या सुधारणांवर चर्चा करायला वेळ दिला जात नसेल तर हे चूक आहे. उपसभापती सरकारच्या दबावात आणि सरकार कॉर्पोरेट्सच्या दबावाखाली रेटून नेऊन हे विधेयक मंजूर केलं जात आहे. राज्यसभेत ३५ मार्शल आणून त्यांच्याकरवी धक्काबुक्की करण्याचा प्रयत्न केला गेला. म्हणजे प्रत्येक सदस्यासाठी एक मार्शल असा काहीसा प्रकार सुरू होता. बळाच्या जोरावर असं होणार असेल तर ते होऊ दिलं जाणार नाही’, असा इशारा देखील त्यांनी यावेळी दिला.