कोरोनामुळे २०२० हे वर्ष देशातील आर्थिक घडामोडींसाठी तसेच शिक्षण क्षेत्रासाठी नुकसानकारक ठरले. कोरोनामुळे घोषित करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या फटका विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक आयुष्यावर झाला. ऑनलाईन शाळा, कॉलेज, परिक्षांमुळे विद्यार्थी पार गोंधळून गेले. यातच एमपीएसी, युपीएससीसारख्या स्पर्धा परिक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही परिक्षांसदर्भात चिंता लागली होती. मात्र उच्च सर्वोच्च न्यायालयाने या स्पर्धा परीक्षांसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय देत विद्यार्थ्यांची चिंता अजूनच वाढवली आहे. या निकालात सर्वौच्च न्यायायलयाने ज्या विद्यार्थ्यांची २०२० मध्ये परीक्षा देता आली नाही अशा विद्यार्थ्यांना पुन्हा संधी देता येणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे २०२० मध्ये स्पर्धा परीक्षांची शेवटी संधीचाही फायदा घेऊन झालेला विद्यार्थी जर नापास झाला तर त्याला कोरोनामुळे कोणतीही नवी अतिरिक्त संधीचा फायदा मिळणार नाही. (Supreme Court rejected upsc extra attempt plea)
SC rejects plea for extra chance to appear in UPSC civil services exam by aspirants who exhausted their last attempt amid COVID-19 pandemic
— Press Trust of India (@PTI_News) February 24, 2021
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने ही याचिका एकमताने फेटाळून लावली आहे. याआधी देखील जानेवारी महिन्यात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. अशा प्रकारे शेवटची संधी उत्तीर्ण होऊ न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा एक अतिरिक्त संधी देता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मांडली आहे.
कोरोनामुळे परिक्षा देता न आल्याने आणखी एक संधी द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती मात्र ही याचिका फेटाळत उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. कोरोनाचे संकट लक्षात घेत अनेक शाळा, कॉलेज आणि इतर परिक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या तर काही परिक्षा ऑनलाईन झाल्या. मात्र लॉकडाउन दरम्यानच स्पर्धा परीक्षा नियोजित (UPSC Extra Attempt) वेळापत्रकापेक्षाही उशिरा म्हणजेच ऑक्टोबर २०२०मध्ये घेण्यात आल्या. परंतु कोरोनामुळे स्पर्धा परिक्षांचा अभ्यास नीट न करता आल्याने काही विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात ज्या विद्यार्थ्यांना २०२० मध्ये UPSC पूर्वपरीक्षेत उत्तीर्ण होता आले नाही. त्यांना ठरलेल्या संधी पेक्षा एक अतिरिक्त संधी द्यावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र सर्वौच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत या याचिकेला फेटाळून लावले.
