देशभरात अजूनही सीएए आणि एनआरसी कायद्याविरोधात आंदोलन केली जात आहेत. केरळ, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आणि आता मध्य प्रदेशने देखील सीएए विरोधातील ठराव मंजूर केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने काळजी व्यक्त केली आहे. ‘सध्या देशातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या स्थितीबद्दल अमेरिकेने भारतीय अधिकाऱ्यांकडे चिंता व्यक्त केली आहे’, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिली.
‘सध्या भारतात जे काही घडतं आहे. त्यामुळे आम्हाला चिंता वाटत असल्यामुळे मी भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची भेट घेतली आहे. भारताच्या राजदूतांनाही भेटून ही व्यक्त केली आहे’, असं परराष्ट्र मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितलं. नुकतचं भारतात येऊन या अधिकाऱ्याने असं सांगितलं की, ‘अमेरिकेने यातील काही मुद्द्यांबाबत पुढाकर घेऊन मदत करण्याची तयारी दर्शवली आहे. ज्या मुद्द्यांवरून कोणताही धार्मिक वाद उद्भवणार नाहीत यापासून सुरुवात करणे ही पहिली पायरी असेल. भारताला याबाबत आम्ही मदत करू.’
आंतरराष्ट्रीय पटलावर भारताने राज्यघटनेने प्रत्येकाला धार्मिक स्वातंत्र्य दिलं आहे अशी भूमिका मांडली आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली धर्मस्वातंत्र्य पुरस्कार गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. या गटात जगातील २७ देशांचा समावेश आहे. जगभरात धर्मस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणे आणि त्यांचे रक्षण करणे हे त्या गटाचे उद्दिष्ट आहे. या गटासंदर्भात अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पिओ म्हणाले की, ‘धार्मिक स्वातंत्र्य प्रत्येक मानवासाठी लागू करणे आणि त्यासाठी लढा देणाऱ्या समविचारी देशांचा या गटात समावेश करणे.’
हेही वाचा – इंटरनेट मूलभूत अधिकार हा गैरसमज – रविशंकर प्रसाद
