सोमवारी लोक सभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला मंजूरी देण्यात आली. लोक सभेकडून मंजूरी मिळाल्यानंतर आता हे विधेयक संसटेचं दुसरं घर म्हणजे राज्य सभेत जाणार आहे. मात्र या विधेयकाचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठे पडसाद झालेले आहे. The U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF) या अमेरिकन आयोगानं या विधेयकाविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. हे आयोग आंतरराष्ट्रीय पातळीवर धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी काम करते आणि या आयोगानं विधेयकावर आक्षेप घेतलेला आहे. हे चुकीच्या दिशेत जाणारे एक धोकादायक वळण आहे असं देखील USCIRF नं म्हणंटले आहे.
USCIRF is deeply troubled by the passage of the Citizenship (Amendment) Bill (CAB) in the Lok Sabha. The CAB enshrines a pathway to citizenship for immigrants that specifically excludes Muslims, setting a legal criterion for citizenship based on religion.https://t.co/E8DafI6HBH
— USCIRF (@USCIRF) December 9, 2019
सोमवारी लोक सभेत कित्येक तासांच्या चर्चेनंतर ३११ विरुध्द ८० अशा मतांनी या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला मंजूरी देण्यात आली. त्यानंतर आता हे विधेयक राज्य सभेत मांडलं जाणार आहे. तर अमेरिकन आयोगानं या विधेयकाविरोधात चिंता दर्शावली असून ‘भारतात नागरिकत्वासाठी धार्मिक चाचणी घेण्याची स्थिती निर्माण झालेली आहे’ असं ते म्हणाले आहेत. लाखो मुस्लिम नागरिकत्वांवर संकट निर्माण करणारं हे विधेयक आहे अशी देखील चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे.
काय आहे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक?
बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना समुदाय म्हणजेच हिंदू, बौध्द, जैन, ख्रिश्चन, पारसी आणि शीख यांना भारताचं नागरिकत्व हे विधेयक देते. भारताचं नागरीकत्व मिळवण्यासाठी किमान ११ वर्ष भारतात राहणे गरजेचे होते मात्र या विधेयकाच्या संमतीनंतर भारतात येणाऱ्या अल्पसंख्यांना ११ नाहीतर ६ वर्ष भारतात राहण्याचा प्रस्ताव या विधेयकातून करण्यात येईल. त्यासाठी सध्याचा भारतीय नागरिकत्व कायदा १९५५ मध्ये काही बदल करण्यात येतील.
संसदेत विधेयकाच्या संमतीविषयी USCIRFचं काय म्हणनं आहे?
जरी लोक सभेत या विधेयकाला मंजूरी मिळाली असली तरी राज्य सभेत जाऊन मंजूरी मिळणे अजूनही बाकी आहे. मग जर राज्य सभेत हे विधेयक मंजूर झाले तर केंद्रिय गृहमंत्री अमित शाहांवर निर्बंध लावण्याची मागणी ही USCIRF नं केलेली आहे.
