घरदेश-विदेशबीबीसीवरील प्राप्तिकराच्या धाडीवर अमेरिकेची पहिली प्रतिक्रिया, 'आम्ही मुक्त पत्रकारितेच्या'

बीबीसीवरील प्राप्तिकराच्या धाडीवर अमेरिकेची पहिली प्रतिक्रिया, ‘आम्ही मुक्त पत्रकारितेच्या’

Subscribe

ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन अर्थात बीबीसीच्या भारतातील कार्यालयांवर आयकर विभागाने टाकलेल्या छाप्यामुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बीबीसीच्या मुंबई आणि दिल्लीतील कार्यालयांवर आयकराने ही छापेमारी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर बीबीसीने तयार केलेल्या डॉक्युमेंट्रीनंतर ही कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. अशात या कारवाईवर आता अमेरिकेने पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. आम्ही मुक्त पत्रकारितेच्या बाजूने आहोत अशी भूमिका अमेरिकेने व्यक्त केली आहे.

आयकर विभागाने मंगळवारी बीबीसीच्या मुंबई आणि दिल्लीतील कार्यालयांवर अचानक छापेमारी केली. या छापेमारीदरम्यान बीबीसीच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले. आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून काल रात्रभर कार्यालयातील कागदपत्रांची छाननी करत होते. या प्रकरणावर आता देशात अनेक प्रकारे प्रतिक्रिया उमटत आहे. यावरून विरोधी पक्षांनी लोकशाहीचा हवाला देत मोदी सरकारवर टीकास्त्र डागले आहे.

- Advertisement -

यावर अमेरिकन सरकारचे प्रवक्ते नेड प्राइस यांनी बीबीसीवरील आयकराची छापेमारी लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे का असा प्रश्न विचारण्यात आला, ज्यावर त्यांनी सावध भूमिका मांडली आहे. बीबीसीवरील कारवाईची आम्हाला कल्पना आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांकडून यासंदर्भात सविस्तर माहिती घेतली जात आहे. मात्र याबाबत आम्ही कुठल्याही निर्णायक भूमिका घेण्याच्या स्थितीत नाही किंवा तशी भूमिका घेण्याप्रती आलेलो नाही.

इंटरनॅशनल टॅक्सेशन व ट्रान्सफर प्रायसिंग संबंधिक चौकशीसाठी ही छापेमारी करण्यात आली आहे. बीबीसीला वारंवार नोटीस बजावूनही त्याची दखल घेतली गेली नसल्याचा आरोप आयकर विभागाने केला आहे. मात्र आम्ही आयकर विभागाला सर्व आवश्यक माहिती दिल्याचं बीबीसीने म्हटलं आहे. आयकर विभागाचे अधिकारी आजही मुंबई, दिल्लीतील कार्यालयात असून आम्ही त्यांनी पूर्ण सहकार्य करत आहोत, लवकरात लवकर सर्व काही सुरळीत होईल, असा विश्वास बीबीसीने व्यक्त केला आहे.

- Advertisement -

बीबीसीने अलीकडेचं गुजरात दंगलीवर इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ या नावाने एक डॉक्युमेंटरी रिलीज केली. या डॉक्युमेंटरीवरून देशात मोठा गदारोळ निर्माण झाला. मोदी सरकारने भारतात या डॉक्युमेंटरीच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली. मात्र केंद्र सरकारची बंदी झुगारत अनेक राजकीय पक्षांनी आणि शैक्षणिक संस्थांनी सार्वजनिकरित्या ही डॉक्युमेंटरी दाखवली, त्यामुळे अनेक ठिकाणी प्रचंड तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.


हेही वाचा : शरद पवारांशी चर्चेनंतरच राष्‍ट्रवादी-भाजप सरकार, फडणवीसांचा पुनरुच्चार; पवारांनी फेटाळला दावा

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -