नवी दिल्ली : वैवाहिक वादांच्या प्रकरणांमध्ये अल्पवयीन मुलाची डीएनए चाचणी ही विश्वासघात (बेवफाई) सिद्ध करण्यासाठी शॉर्टकट म्हणून वापरता येणार नाही. यामुळे प्रायव्हसीच्या अधिकारात हस्तक्षेप होऊ शकतो आणि मानसिक आघात देखील होऊ शकतो, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. वैवाहिक वादांमध्ये पितृत्व निश्चित करण्यासाठी मुलांची डीएनए चाचणी केवळ अपवादात्मक प्रकरणांमध्येच केली जावी. प्रामुख्याने जेव्हा हा वाद सोडवण्यासाठी असे करणे अपरिहार्य असेल तरच त्याला अनुमती दिली पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
When can DNA test be ordered to ascertain paternity of child? Supreme Court lays down guidelines
report by @satyendra_w #SupremeCourt #SupremeCourt https://t.co/ksk9K24fog
— Bar & Bench (@barandbench) February 21, 2023
ज्या प्रकरणात मुलगा हा प्रत्यक्षात वादाचा मुद्दा नसताना त्याची डीएनए चाचणी करण्याचे यांत्रिकरीत्या आदेश देणे हे न्यायोचित ठरत नाही, असे न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नगररत्न यांच्या खंडपीठाने सोमवारी सांगितले. केवळ एका पक्षाने पितृत्वाच्या सत्यतेवरून आक्षेप घेतला असता, न्यायालयाने हा वाद निकाली काढण्यासाठी डीएनए किंवा इतर कोणत्याही चाचणीचा आदेश देऊ नये. पितृत्वाची सत्यता सिद्ध करण्यासाठी किंवा नाकारण्यासाठी दोन्ही पक्षांकडून पुरावे सादर करण्याचे निर्देश द्यायला हवे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा – आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती द्या अन्यथा बँक खाती…, ठाकरे गटाचा दावा; सुप्रीम कोर्टात उद्या सुनावणी
अशा पुराव्यांवरून निष्कर्ष काढणे न्यायालयाला शक्य वाटत नसेल किंवा डीएनए चाचणीशिवाय वाद निकाली काढता येणार नसेल तरच, न्यायालय डीएनए चाचणीचे आदेश देऊ शकते, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेला परवानगी दिली. एका व्यक्तीने घटस्फोटासाठी केलेल्या अर्जामध्ये पत्नीचे दुसऱ्या पुरुषासोबत अनैतिक संबंध असल्याचा आरोप केला. या घटस्फोट अर्जावर सुनावणी घेताना कौटुंबिक न्यायालयाने दोन मुलांच्या डीएनए चाचणीचे आदेश दिले होते. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता, न्यायालयाने देखील हा आदेश कायम ठेवला.
हेही वाचा – कॉन्सर्टमध्ये सेल्फीसाठी झालेली धक्काबुक्की प्रकरणात सोनू निगमची प्रतिक्रिया, म्हणाला…
