प्राण्यांची कत्तल थांबवण्यासाठी उत्तराखंड राज्यातील कत्तलखान्यांवर बंदी घालण्याचे आदेश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंग रावत यांनी दिले. दिलेल्या आदेशानुसार राज्यात नव्याने कत्तलखाना उघडण्याचा परवाना मिळणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याचबरोबर जुने कत्तलखानेही लवकरच बंदी आणणार असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी याची घोषणा मोथरोवाला येथील एका कार्यक्रमात केली. हरिद्वारयेथील मंगलोर क्षेत्रातील कत्तलखाने तत्काळ बंद करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. भारतामधील काही ठिकाणांवर गो हत्येवर बंदी असून देखील गोहत्या झाल्याचे प्रकार घडून आले. अशा घटनांमुळे निर्माण झालेल्या वादात अनेकांची हत्या झाली. त्यामुळे उत्तराखंड राज्यातील कत्तलखाने बंद करुन गाईची हत्या थांवण्याचे प्रयत्न करण्यात आले.
हरिद्वारयेथील भाजपा आमदार यतीश्वरानंद यांच्या घरी एक बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत आमदार संजय गुप्ता आणि रुडकीचे आमदार प्रदीप बत्रा उपस्थीत होते. जर सरकारने कत्तलखाने बंद केले नाही तर आंदोलन करण्याच इशारा बैठकीत देण्यात आला. राज्यात कत्तलखान्यांचा विरोध होत असताना मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला. युएसएची कंपनी एल एल सी आणि उत्तराखंड पशुधन विकास मंडळ (युएलडीबी) यामध्ये करारावर हस्तक्षर करण्याच्या कार्यक्रमात या बद्दल घोषण करण्यात आली
“कत्तलखान्यांबद्दल बनवलेल्या कायद्या अंतर्गत गाई आणि वासरू यांची हत्या करणे गुन्हा आहे. २०२१ च्या कुंभमेळ्याअगोदर गाईसाठी शेड्सही बांधण्यात येणार आहेत. राज्यात नवी परवाने देण्याचे काम थांबवण्यात आले असून मागील वर्षात दिलेल्या परवान्यांवरही बंदी येणार आहे. यावर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष पोलीस पथकाची नेमणूक केली जाईल. देहरादून, हरिद्वार आणि उधण सिंग नगर परिसरात याकडे विशेष लक्ष दिले जाईल.”- मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंग रावत
