केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी शनिवारी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबतच्या झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत १ मे पासून सुरू होणाऱ्या तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणाच्या मोहीमेबाबतचा आढावा घेतला. बैठकी दरम्यान राज्यांना मार्गदर्शन करताना त्यांनी वेळोवेळी अचुक डेटा अपलोड करण्याचे आवाहन केले. चुकीच्या माहितीमुळेच संपुर्ण यंत्रणेची प्रतिमा खराब होत असल्याची चिंता त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लस खरेदीला प्राधान्य देण्याच्या सूचना करतानाच एक महत्वाची बाब केंद्राकडून यावेळी स्पष्ट करण्यात आली. देशात १८ ते ४५ वयोगटाच्या नागरिकांसाठी लसीकरण मोहीम राबवताना केवळ ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी करण्याची जनजागृती करा असे केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आले.
राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी COWIN एपच्या माध्यमातूनच लसीकरणासाठी पात्र नागरिकांची नोंदणी करणे गरजेचे असल्याचे मत केंद्राकडून व्यक्त करण्यात आले आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखतानाच परिणामकारक अशा पद्धतीचे क्राऊड मॅनेजमेंट करा असेही आवाहन केंद्रीय सचिवांकून यावेळी करण्यात आले. लसीकरण केंद्राच्या ठिकाणी कोणताही गोंधळ उडता कामा नये असेही आवाहन यावेळी करण्यात आले.
राज्य सरकारसाठी केंद्राकडून जाहीर करण्यात आलेली मार्गदर्शके खालीलप्रमाणे
– अतिरिक्त अशा स्वरूपाच्या Covid-19 हॉस्पिटलचा शोध घ्या. DRDO, CSIR च्या माध्यमातून फिल्ड हॉस्पिटलची निर्मिती करा. किंवा सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राची मदत घ्या
– पुरेशा ऑक्सिजनवर आधारीत, आयसीयू बेड्सचे आणि ऑक्सिजन पुरवठ्याचे व्यवस्थापन करा
– पुरेशा मानव संसाधनाचा उपयोग करत प्रशिक्षण आणि निरीक्षणाच्या माध्यमातून डॉक्टर्स आणि नर्सच्या संख्येचे व्यवस्थापन करा. अतिरिक्त एम्ब्युल्सन्सची व्यवस्थाही तयार ठेवा
– मध्यवर्ती अशा स्वरूपाचे कॉल सेंटर विकसित करून त्यामाध्यमातून बेड्सचे व्यवस्थापन करा
– जिल्हा पातळीवर आरोग्य सुविधांचा पुरेशा पुरवठ्याबाबतची साखळी तयार करून, आरोग्य यंत्रणेतील तुटवड्याचे नियोजन करा. तसेच अतिरिक्त एम्ब्युलन्सची व्यवस्था करा.
– बेड्स उपलब्धततेसाठी रिअल टाईम अशा स्वरूपाचे रेकॉर्ड तयार करा. हा डेटा सर्वसामान्यांसाठी सहज उपलब्ध होईल याची खातरजमा करा.
– खाजगी हॉस्पिटल कोरोना व्यवस्थापनासाठी वापरताना मार्गदर्शके तयार करा
– सौम्य लक्षणे असणाऱ्यांसाठी आणि असिम्प्टोमॅटिक रूग्णांसाठीच्या आयसोलेशनची व्यवस्था करा
– राज्य सरकारने आपल्या राज्यातील कॉर्पोरेट, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, सरकारी विभाग यांना सीएसआर निधीच्या माध्यमातून तात्पुरत्या स्वरूपाची अशा कोविडे केअर सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठीचे आवाहन आणि व्यवस्थापन करावे
