साडेचार लाख लोकांना दुसरा डोस देता येत नाही आहे. लस पुरवठा होत नाही आहे. ठिकठिकाणी लोकं गर्दी करत आहेत. जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर जबाबदारी पार पाडण्याची, नियोजनाची क्षमता नसेल तर जाहिराती करून निर्णय कशाला जाहीर करताय असा संतप्त सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केंद्रसरकारला विचारला आहे.
साडेचार लाख लोकांना दुसरा डोस मिळत नाही आहे. नवीन लोकांना डोस द्यायला लस उपलब्ध नाही आहे. आधी जाहीर करायचं. लोकांमध्ये वेगळं वातावरण निर्माण करायचं आणि लोकांना लसच उपलब्ध नाही हा मोदी सरकारचा ढिसाळ कारभार असल्याचा हल्लाबोल नवाब मलिक यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने तात्काळ सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी व टास्क फोर्स निर्माण करावी. आपत्ती व्यवस्थापनसाठी एका नेत्याची निवड करावी त्याच्या माध्यमातून कोरोना परिस्थिती हाताळावी. जर असं केलं नाही तर देशातील परिस्थिती हाताबाहेर आणखी जाईल अशी भीतीही नवाब मलिक यांनी व्यक्त केली आहे.
एक देश एक निती हा कार्यक्रम ठरवण्याची गरज
कोरोना परिस्थिती लक्षात घेता एक देश एक निती हा कार्यक्रम ठरवण्याची गरज असताना नुसत्या जाहिरातीच्या माध्यमातून कोरोना संपणार नाही असा टोला नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारला लगावला आहे. उत्तरप्रदेश आणि बिहारमध्ये शव दाहिन्यांमध्ये जात नाहीय तर नदीमध्ये अंत्यसंस्कार केले जात आहेत ही परिस्थिती आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशात एक नीती बनवली नाही तर कोरोना देशातून हद्दपार होणार नाही अशी भीती व्यक्त करतानाच मोदीसरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी आणि नीती ठरवावी अशी मागणी नवाब मलिक यांनी केली आहे.
केंद्रसरकारला कोरोना परिस्थिती हाताळता येत नाहीय याबाबत कुणाच्याही मनात शंका राहिलेली नाही. देशातील सात हायकोर्टाने वेगवेगळे आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टानेही टास्कफोर्स निर्माण करण्याचा निर्णय घेतलाय. जी कामे केंद्रसरकारला करायची आहेत ती केंद्रसरकारकडून होत नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशाने होत आहेत. याचा अर्थ सरकार जबाबदारी पार पाडण्यात कमी पडतंय असा आरोपही नवाब मलिक यांनी केला आहे.
भाजपशासित उत्तरप्रदेश आणि बिहारमध्ये कोरोना मॅनेजमेंट जाहिरातीमध्ये आहे. जितके पैसे जाहिरातीवर खर्च करताय तेवढे पैसे कोरोनावर खर्च केला असता तर प्रत्येक गावात लोकांचा मृत्यू झाला नसता असा टोलाही नवाब मलिक यांनी लगावला आहे.
