उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखर यांच्या एका निर्णयावरून वाद सुरू झाला आहे. उपराष्ट्रपतींनी राज्यसभा सचिवालयाच्या अखत्यारीतील 20 वेगवेगळ्या समित्यांमध्ये त्यांच्या वैयक्तिक कर्मचार्‍यातील आठ सदस्यांचा समावेश केल्याचा आरोप आहे. या समित्यांमध्ये उपाध्यक्षांच्या सचिवालयात चार कर्मचारीही तैनात आहेत. यावर आता काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केला आहे. असं कधीच घडलं नसल्याचं काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी सांगितलं. यासंदर्भात दिलेले स्पष्टीकरणही अन्यायकारक आहे. हे पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले. उपराष्ट्रपती आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत आहेत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
खरं तर, केवळ राज्यसभा सचिवालयातील अधिकारी संसदीय समित्यांना मदत करतात आणि समितीच्या सचिवालयाचा भाग बनतात. मात्र उपाध्यक्ष जगदीप धनखड आल्यानंतर यात बदल झाल्याचा आरोप होत आहे. या संसदीय समित्यांमध्ये त्यांनी आपल्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांचा समावेश केला आहे. याबाबत आता काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या अन्य नेत्यांनी प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार OSD राजेश एन नाईक, खाजगी सचिव सुजित कुमार, अतिरिक्त खाजगी सचिव संजय वर्मा आणि OSD अभ्युदय सिंह शेखावत यांना उपाध्यक्षांच्या कर्मचार्‍यांकडून समित्यांमध्ये समाविष्ट करण्यात आलं आहे. याशिवाय ओएसडी अनिल चौधरी, दिनेश डी, कौस्तुभ सुधाकर आणि पीएस अदिती चौधरी यांची राज्यसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयातून समित्यांमध्ये नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबतचा आदेश मंगळवारी जारी करण्यात आला.
काय म्हणाले विरोधी पक्ष?
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी ट्वीट केलं की, हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि उपराष्ट्रपतींच्या अधिकाराचा गैरवापर आहे. काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह म्हणाले की, असं कधीच घडलं नाही आणि या निर्णयासाठी दिलेले स्पष्टीकरणही अन्यायकारक आहे. यावरून त्यांच्या सचिवालयातील विद्यमान कर्मचाऱ्यांवर राज्यसभेच्या अध्यक्षांचा विश्वास नसल्याचं दिसून येत नाही का, असा सवाल त्यांनी केला. काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी म्हणाले की, उपसभापतींप्रमाणे ते सभागृहाचे सदस्य नाहीत. अशा स्थितीत उपराष्ट्रपती आपल्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांची संसदीय समित्यांमध्ये नेमणूक कशी करू शकतात?
हे आरोपही होत आहेत-
राज्यसभेतील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. राज्यसभेतील ६० टक्क्यांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना काढून टाकलं जाऊ शकतं, असं म्हटलं आहे. उपाध्यक्ष या नात्याने जगदीप धनखर यांनी त्यांच्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांची संख्याही वाढवली आहे. त्यात बहुतांश बाहेरून आलेल्या लोकांचा समावेश आहे. या समित्यांमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले वैयक्तिक कर्मचारीही समितीच्या गोपनीय बैठकीमध्ये सहभागी होतील.
