नागरिकत्व कायद्यावरून दिल्लीत पुन्हा हिंसाचार झाला आहे. जामियानगरनंतर मंगळवारी सीलमपूर-जाफराबाद भागात आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. तसेच दिल्ली परिवहन सेवेच्या तीन बसेसची तोडफोड केली. त्यामुळे पोलिसांना अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडाव्या लागल्या. या हिंसाचारामुळे संपूर्ण परिसरात तणावाचे वातावरण असून खबरदारीचा उपाय म्हणून सात मेट्रो स्थानके बंद करण्यात आली आहेत.
नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध मंगळवारी सीलमपूरमध्ये मोर्चा काढण्यात आला होता. हा मोर्चा जाफराबाद भागात पोहचला. तेव्हा मोर्चाला हिंसक वळण लागले. आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. तसेच दिल्ली परिवहन सेवेच्या बसेसवर दगडफेक करण्यात आली. आंदोलकांनी एका स्कूलबसलाही निशाणा केला. पोलिसांवर केलेल्या दगडफेकीत अनेक पोलीस जखमी झाले. सुमारे तासभर आंदोलक हिंसाचार करत होते. अखेर जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या.
तणावाची स्थिती लक्षात घेऊन पोलिसांनी सीलमपूरहून जाफराबादला जाणारा ६६ फूट रोड वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. अन्य मार्गांवरील वाहतुकीतही मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले आहेत. याशिवाय मेट्रोची सात स्थानके बंद करण्यात आली आहेत. त्यात वेलकम, जाफराबाद, मौजपूर, बाबरपूर, गोकुलपूर, शीवविहार आणि जौहरी एन्क्लेव्ह या स्थानकांचा समावेश आहे. या सर्व स्थानकांचे सर्व गेट्स बंद करण्यात आले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाचा हस्तक्षेपास नकार
दिल्लीतील जामिया विद्यापीठात घडलेल्या हिंसाचाराबाबत सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टात जाण्याचे निर्देश दिले. विविध ठिकाणी संबंधित घटना घडल्या असून त्याची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात शक्य नाही, असे सांगत जामिया हिंसाचार प्रकरणात हस्तक्षेपास सुप्रीम कोर्टाचा तूर्तास नकार दिला आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने संबंधित याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिलेत. हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश या प्रकरणाच्या प्रत्येक पैलूत लक्ष घालतील. कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार हायकोर्टाला आहे. त्याचसोबत या घटनेची न्यायिक चौकशी करण्यालाही कोर्टाने नकार दिला आहे. हा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे. बस कशा जळाल्या? हे प्रकरण हायकोर्टात का नेले नाही? असा सवाल कोर्टाने याचिकाकर्त्या इंदिरा जयसिंह यांना विचारला.
विरोधकांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे देशातील अनेक भागात हिंसक आंदोलन पेटले आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी या प्रकरणात स्वत: हस्तक्षेप करावा आणि हा कायदा मागे घेण्यासाठी केंद्र सरकारला सूचना कराव्यात, अशी मागणी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे केली. या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींना नागरिकत्व कायदा आणि देशात सुरू असलेल्या आंदोलनाची माहिती दिली. या कायद्यामुळे लोकांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे हा कायदा मागे घेण्याचा सरकारला सूचना करण्यात यावी, अशी विनंती राष्ट्रपतींना करण्यात आली.
