नवी दिल्ली : राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण या विषयावर तपास करण्यासाठी 9 जुलै 1993 रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यावेळचे केंद्रीय गृहसचिव एन. एन. वोहरा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यामुळे या समितीला वोहरा समिती असे म्हणून ओळखले जाते. या समितीच्या अहवालात राजकारण्याचे गुन्हेगारांशी संबंध आणि या विषयीचा बराच मोठा अहवाल तयार करण्यात आला होता. परंतु, आता हाच वोहरा समितीचा अहवाल केंद्राच्या रेकॉर्डवरून गायब झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकाराअंतर्गत ही माहिती समोर आल्याने वोहरा समितीचा हा अहवाल गेला कुठे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (Vohra committee report missing from central records? Home Office Shocking Answer)
एन. एन. वोहरा यांच्या अध्यक्षतेखाली वोहरा समितीचा अहवाल कधीच सार्वजनिक करण्यात आला नाही. परंतु, 5 ऑक्टोबर 1993 ला वोहरा समितीच्या अहवालाच्या केवळ तीन प्रती छापण्यात आल्या. यातील प्रत्येकी एक-एक प्रत या केंद्रीय गृहमंत्रालय, राज्यमंत्री आणि एक प्रत समितीने स्वतःकडे ठेवली, असे सांगण्यात येते. वोहरा समितीच्या अहवालासंदर्भातील अनेक बातम्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या. त्यामध्ये राजकारण्यांचा उल्लेख असल्याचेही म्हटले गेले. राजकारणी आणि गुन्हेगार यांचे आपापसात संगनमत असून मुंबई ब्लास्टमध्ये सुद्धा ते स्पष्ट दिसून येत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्याशिवाय, राजकारण्यांचा पैसा गुन्हेगार वापरतात , गुन्हेगारीतील पैसा वापरून निवडणुका लढवल्या जातात असे निष्कर्ष वोहरा समितीचे असल्याचे म्हटले जाते.
हेही वाचा… Coastal Road : 14 हजार कोटी खर्चून बांधलेल्या कोस्टल रोडवर भेगा अन् पॅच वर्क , PMO ने घेतली दखल
महत्त्वाची बाब म्हणजे, या वोहरा समितीच्या अहवालात दाऊद इब्राहिम, इक्बाल मिर्ची, मेमन बंधू यांच्या नावाचा उल्लेख होता. गुंडांच्या टोळ्या, प्रशासन, राजकारणी व पोलीस यांचे देशभरात अनेक ठिकाणी संगनमत आहे. अंडरवर्ल्ड पैशाचा वापर प्रशासन आणि राजकारण्यांशी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी करतात. मनी पॉवरमधून मसल पॉवर निर्माण केली जाते. ज्याचा उपयोग निवडणुकीत होतो. माफियांनी चालवलेली समांतर सरकार यंत्रणा प्रत्यक्ष यंत्रणेला संदर्भहीन करून टाकते, असे या अहवालात म्हटले होते. पण इतकी महत्त्वाची माहिती असलेला अहवाल हा केंद्रीय अर्थखात्याच्या रेकॉर्डवरून गायब झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
एका माहिती अधिकार अर्जाला उत्तर देताना केंद्रीय गृहखात्याने अशी कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे म्हटले आहे. माहिती देणे शक्य नसल्यास, अर्जाला उत्तर देताना तसे कारण दिले जाते, परंतु माहितीच अभिलेखावर उपलब्ध नाही, असे गृहखात्याने म्हणणे भुवया उंचावणारे आहे. याविषयी तत्कालीन गृह सचिव एन. एन. वोहरा यांना संपर्क केला असता, त्यांनी विद्यमान गृहखात्याच्या कार्यप्रक्रियेवर टिपण्णी करण्याचा अधिकार मला नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यामुळे केंद्रीय गृहखात्याकडून देण्यात आलेल्या या उत्तरामुळे खळबळ उडाली आहे.