नवी दिल्लीः इच्छामरण तांत्रिक मुद्द्यांमध्ये अडकू नये. इच्छामरणाची प्रक्रिया सुलभ व्हावा यासाठी न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. ही प्रक्रिया कागदात अडकण्यासाठी आदेश दिलेले नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
इच्छामरणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शकतत्त्वे दिली आहेत. यात बदल करावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करण्यात आला आहे. न्या. के. एम. जोसेफ, न्या. अजय रस्तोगी, न्या. अनिरुद्घ बोस, न्या. ऋषिकेश रॉय व न्या. सी. टी. रवीकुमार यांच्या पूर्णपीठासमोर या अर्जावर सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने ईच्छामरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यावर भर दिला. बुधवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने या मार्गदर्शकतत्त्वांमध्ये बदलाचे संकेत दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने इच्छामरणासाठी मार्गदर्शकतत्त्वे दिले आहेत. त्याची अंमलबजावणी करणे कठीण आहे. इच्छामरणासाठी पाच वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शकतत्त्वे दिली आहेत. यानुसार इच्छामरण मिळाले आहे असे एकही प्रकरण अद्याप देशभरात झालेले नाही, असे adv प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
इच्छामरणाच्या प्रक्रियेसाठी ‘जिवंत ईच्छा’ नावाने नागरिक किंवा त्याचे नातलग एक हमीपत्र तयार करु शकतात. त्याद्वारे इच्छामरणाची मागणी करु शकतात. इच्छामरण मागणारा दोन साक्षीदारांच्या समोर या हमीपत्रावर स्वाक्षरी करतो. त्यानंतर महानगर दंडाधिकारी या हमीपत्रावर स्वाक्षरी करतो. समजा इच्छामरण मागणारी व्यक्ती किंवा नातलग हे हमीपत्र दिल्यानंतर दहा वर्षांनी रुग्णालयात दाखल झाली. ती व्यक्ती वैद्यकीय उपचारांनी बरी होणार नसेल असा सल्ला डॉक्टरांनी दिला तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी स्वतंत्र डॉक्टरांचे पथक नेमतो. हे पथक रुग्णाची तपासणी करते. त्यानंतर महानगर दंडाधिकारी स्वतः रुग्णालयात जातात व कागदपत्रांची सत्यता तपासतात. ही सर्व प्रक्रिय वेळखाऊ आहे. त्यामुळे ईच्छामरणाच्या मार्गदर्शकतत्त्वामंध्ये बदल करावा, अशी मागणी गेल्या सुनावणीत दात्तार यांनी न्यायालयात केली.
या प्रक्रियेत उपचारांची योग्यता तपासण्याचाही मुद्दा न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. उपचार करणे शक्य असेल तर इच्छामरण देण्याचा संबंधच येत नाही. पण उपचार शक्यच नसतील तर मार्गदर्शकतत्त्वामंध्ये बदल करायला हवा, असे दात्तार यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. additional solicitor general के.पी. नटराज यांनी या अर्जाला विरोध केला. न्यायालयाने दिलेली मार्गदर्शकतत्त्वे योग्य आहेत. इच्छामरणाचा गैरवापर होऊ नये यासाठी ही मार्गदर्शकतत्त्वे आहेत. त्यात बदल करण्याची आवश्यकता नाही, असे additional solicitor general के.पी. नटराज यांनी न्यायालयाला सांगितले.
मात्र काही मार्गदर्शकतत्त्वे वेळखाऊ असतील तर त्यात बदल करायलाच हवा, असे मत दात्तार यांनी व्यक्त केले. तसेच प्रत्येक रूग्णालयाकडे संगणकीय कागदपत्रे असतात. त्यात गुप्तता बाळगली जाते. समजा रुग्ण बराच होणार नसेल तर त्याचे नातेवाईक इच्छामरणाचा पर्याय निवडू शकतात. अशावेळी पुन्हा पुन्हा वैद्यकीय चाचणीची गरज नाही, असेही दात्तार यांनी न्यायालयाला सांगितले.
यावर न्यायालय म्हणाले, मार्गदर्शकतत्त्वामंध्ये बदल करण्यापेक्षा त्याचा पुनर्विचारच करायला हवा. इच्छामरणाची मार्गदर्शकत्त्वे सुलभ असावीत. ही मार्गदर्शकतत्वे कागदपत्रात अडकू नयते.
ब्रेन डेड रूग्णाबाबत इच्छामरणाचा निर्णय घेता येईल. कोमात असलेली व्यक्ती २० वर्षांनी पण बरी होण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत इच्छामरण देणे योग्य ठरणार नाही, असा मुद्दाही न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला.
