मतदान कार्डाशी, आधारकार्ड जोडण्याची तरतूद असलेले ‘निवडणूक कायदा दुरुस्ती विधेयक -२०२१’ सोमवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. केंद्रीय कायदेमंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत हे विधेयक मांडले. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेचे कामकाज मंगळवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे.
या विधेयकामध्ये मतदान कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे विधेयक मांडताना सरकारने आधार आणि मतदार ओळखपत्र लिंक केल्याने बनावट मतदारांना आळा बसेल यावर भर दिला. त्याला विरोध करण्यासाठी सदस्यांनी केलेला युक्तिवाद म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची चुकीची माहिती देण्याचा प्रयत्न असल्याचे मत रिजिजू यांनी व्यक्त केले.
यापूर्वी मतदार नोंदणीसाठी १ जानेवारी ही एकच कट ऑफ डेट होती. त्यामुळे १८ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही अनेक नवे मतदार, मतदानापासून वंचित राहत होते. आता नोंदणीबाबत चार तारखा असतील, १ जानेवारी, १ एप्रिल, १ जुलै आणि १ ऑक्टोबर. त्यामुळे नव मतदार नोंदणीपासून बर्‍याच कालावधीपर्यंत वंचित राहणार नाहीत. मतदार यादी चांगली असावी, अशी आमची इच्छा आहे. ती सर्वांना हवी आहे. त्यामुळेच आम्ही मतदार यादीशी आधार कार्ड लिंक करत आहोत.
या विधेयकाला काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, एमआयएम, बसप या पक्षांच्या खासदारांनी विरोध केला. हे विधेयक स्थायी समितीकडे विचारार्थ पाठवण्याची मागणी काँग्रेसने केली. मात्र, रिजिजू यांनी विधेयकाला विरोध करणारे सदस्य सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ लावत आहेत. हे विधेयक सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसारच आहे, असे सांगितले.
