नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवून चार वर्ष उलटली आहेत. कलम 370 हटवल्याच्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी ‘तुम्ही जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुका कधी घेता?, लोकशाही प्रक्रिया राज्यात सुरू राहण्यासाठी काय प्रयत्न केले जात आहेत’. असा सवाल करत केंद्र सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. दरम्यान आज झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने आम्ही निवडणुकांसाठी कधीही तयार असल्याचे वक्तव्य करत सरन्यायाधीशांच्या प्रश्नाला उत्तर दिले आहे.(We are ever ready for Jammu and Kashmir elections; Centre’s reply to Chief Justice’s question)
अखंड भारताचे स्वप्न पाहणाऱ्या केंद्र सरकारने त्यांच्या अजेंड्यावर असलेले दोन मुद्दे म्हणजे जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटवणे आणि अयोद्धेतील राम मंदिर बनवणे. यापैकी पहिला मुद्दा कलम 370 हे मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये पूर्ण करण्यात आले तर दुसऱ्या टर्ममध्ये राममंदिर. दरम्यान जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटविण्याला चार वर्ष पूर्ण होत झाले आहेत. या राज्यातील जनजीवन सध्या पूर्वपदावर येत आहे. मात्र अद्याप या राज्यात अद्याप निवडणुका घेण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रिया या राज्यात ठप्प असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान कलम 370 हटविल्याच्या मुद्द्यावर अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या असून, सर्वोच्च न्यायालयात त्यावर सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणी दरम्यान सर न्यायाधीशांनी केंद्र सरकारला जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुका कधी घेता असा प्रश्न केला होता. त्यानंतर 31 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत केंद्राने हे उत्तर दिले आहे.
हेही वाचा : भाजपा पंचांग पाहून करणार उमेदवारांची निवड? यूपीनंतर आता ‘या’ राज्यातही प्रयोग
जम्मू काश्मीरमधील परिस्थिती सुधारतेय
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्राला जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुका संदर्भात प्रश्न विचारला होता. दरम्यान आज महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता हे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, आम्ही निवडणुकांसाठी कधीही तयार आहोत. ते पुढे ते म्हणाले की, लेहमधील स्थानिक निवडणुका पार पडल्या आहेत. तर कारगीलमध्ये निवडणुका होणार आहे. तर जम्मू काश्मीरमध्ये सध्या दहशतवादी घटनांमध्ये घट झाली असून, ती 45.2 टक्के एवढी कमी आहे. 2018 च्या तुलनेत 2023 मध्ये जम्मू काश्मीरमधील परिस्थीती सुधारत आहे. यासोबतच घुसखोरीच्या घटनांमध्ये 90.2 टक्के एवढी घट झाली असून, हे सगळे आकडे जम्मू काश्मीरमधील जनजीवन सुरळीत असल्याचे दर्शवत असल्याचेही ते म्हणाले.
हेही वाचा : महाराष्ट्राच्या पदरी पुन्हा निराशाच; स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका लांबणीवरच
चेंडू निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात
पुढे बोलताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, आम्ही निवडणुकांसाठी तयार आहोत मात्र, राज्य आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग याबाबत काय निर्णय घेतो हे पहावे लागणार आहे. आता त्यांनी ठरवावे की, निवडणुका कधी घ्यायच्या आहेत तर. त्यामुळे आता जम्मू काश्मीरमधील निवडणुकांचा चेंडू निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात आहे.
मेहता आणि सिब्बल यांच्यामध्ये खडाजंगी
जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 वरील चर्चेच्या 13व्या दिवशी गुरुवारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि याचिकाकर्त्याच्या बाजूने कपिल सिब्बल यांच्यात जोरदार वादावादी झाली. तुषार मेहता यांनी जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकीचा रोडमॅप सांगितल्यावर सिब्बल यांनी त्याला कडाडून विरोध केला. कोर्टाने या क्षेत्रात जाऊ नये, असे कपिल सिब्बल यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले. 5 हजार लोक नजरकैदेत आहेत आणि संपूर्ण राज्यात कलम 144 अजूनही लागू आहे. त्यामुळे बंद किंवा धरणे कसे होणार? या न्यायालयाने निकालात इंटरनेट बंद असल्याचे मान्य केले आहे आणि मग ते बंद नसल्याचे सांगत आहेत. सध्या लोक दवाखान्यात जाऊ शकत नाहीत. समस्या अशी आहे की हे सर्व टीव्हीवर दाखवले जाते आणि हे सर्व रेकॉर्ड केले जाते. ही तथ्ये मग रेकॉर्डवर येतात. ते सार्वजनिक जागेचा भाग आहेत. लोकांना वाटते की सरकारने किती मोठे काम केले आहे. यामुळे समस्या निर्माण होते असा युक्तीवाद कपील सिब्बल यांनी केला. याला तुषार मेहता यांनाही युक्तीवाद करून चांगलाच विरोध केला.
